योगेश काशीद 

बीड : बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा भरण्याची तारीख संपली; तर दुसरीकडे ज्या शेतकऱ्यांनी नवीन जमिनी नावावर केलेल्या आहेत. तसेच २०१९ पासून ज्या शेतकऱ्यांचे फेरफार झाले आहेत; अशा शेतकऱ्यांना पिक विमा व महाडीबीटी सारखी योजना घेता येत नाही. अशा शेतकऱ्यांचे सातबारा ऑनलाइन दिसत नसल्याने विम्यापासून शेतकरी वंचित राहावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे. तर शासन स्तरावर या सर्व गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

शासनाची पीक विमा योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना करत ३१ जुलै हि मुदत देखील देण्यात आली होती. मात्र आता हि मुदत संपली असल्याने अनेक शेतकरीविमा योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहिल्याचे दिसून येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या नवीन जमिनी नावावर केले आहेत. त्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी नाहीत. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे जिवंत सातबारा या योजनेमधून सातबारा नावावर केले आहेत; असे शेतकऱ्यांना पिक विमा भरता आला नाही. त्यामुळे हे शेतकरी पिक विमा पासून वंचित राहिले आहेत. 

तर आता सरकारच जबाबदार 

दरम्यान तहसीलदारांना भेटलो त्याचबरोबर तहसीलदार देखील या ठिकाणी येऊन गेले. त्यानंतर आम्हाला सीएससी सेंटरला जाण्यास सांगितले. सेंटरवर अनेक वेळा चकरा मारून देखील आमचा पिक विमा भरला गेला नाही. आम्ही आता करायचं काय हा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर सर पावसाने आमचं नुकसान झालं तर याला सरकारच जबाबदार असेल, असेही शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

कृषिमंत्र्यांनी तोडगा काढण्याची मागणी 
बीड जिल्ह्यात जवळपास सहा लाख शेतकरी गेल्या २०१९ पासून पिक विमा पासून वंचित राहत असल्याचा आकडा समोर येत आहे. विशेष म्हणजे या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी नाहीत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना महाडीबीटी मार्फत राबवल्या जाणाऱ्या शासनाच्या ज्या योजना आहेत, त्या देखील शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे आता शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना पिक विमा देखील भरता येत नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचण सापडला आहे या सर्वांवर तोडगा म्हणून कृषीमंत्र्यांनी लवकरात लवकर पाऊल उचलावेत अशी मागणी आता शेतकरी वर्गातून होताना पाहायला मिळत आहे.