कोथरूड पोलिसांनी एका पीडित महिलेला मदत करणाऱ्या तीन सामाजिक कार्यकर्त्या महिलांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता ताब्यात घेऊन मारहाण केल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे. या महिलांनी पोलिसांनी गैरवर्तन, मारहाण आणि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. मात्र, पोलिसांनी याप्रकरणी ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिल्याने पुणे पोलीस प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे संतप्त झालेले आमदार रोहित पवार, वंचित बहुजन आघाडीचे सुजात आंबेडकर आणि शेकडो कार्यकर्त्यांनी पुणे पोलीस आयुक्त कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका विवाहित महिला पतीच्या त्रासाला कंटाळून पुण्यात आली होती. तिला मदत करण्यासाठी पुण्यातील तीन सामाजिक कार्यकर्त्या महिलांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी तिला ‘वन स्टॉप सखी सेंटर’ मध्ये दाखल करून स्वावलंबी बनण्यास मदत केली. संबंधित महिलेच्या नातेवाईकांपैकी एक निवृत्त पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगितले जाते. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून पुणे पोलिसांची मदत घेतली. कोणत्याही वॉरंटशिवाय, कोथरूड पोलिसांनी त्या तीन महिलांच्या घरी छापा टाकत त्यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये नेले.

पीडित महिलांच्या आरोपानुसार, कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांना वेगळ्या खोलीत नेऊन मारहाण करण्यात आली. तसेच, त्यांना अत्यंत खालच्या पातळीवरची आणि जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आली. सहायक पोलीस निरीक्षक (API) प्रेमा पाटील आणि संभाजीनगर येथील कॉन्स्टेबल संजीवनी शिंदे यांनी लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली, असा आरोप या महिलांनी केला आहे. “तू महार-मांगाची आहेस म्हणून असे वागते का?”, “तू रांड आहेस”, “मुलांसोबत झोपतेस का?”, “तुम्ही सगळे LGBT आहात का?” अशा अपमानास्पद भाषा वापरण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांना पाच तास रिमांड रूममध्ये ठेवण्यात आले होते.

या गंभीर प्रकरणानंतर पीडितांना न्याय मिळावा यासाठी आमदार रोहित पवार, वंचित बहुजन आघाडीचे सुजात आंबेडकर आणि अंजली आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो कार्यकर्त्यांनी पुणे पोलीस आयुक्त कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी आमदार रोहित पवार आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या सुजात आंबेडकर यांनी आंदोलन केले. मात्र, तब्बल दोन तासांच्या चर्चेनंतर पोलिसांनी त्यांना एक पत्र दिले.

या पत्रात पोलिसांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ही घटना पोलीस स्टेशनमधील एका खोलीत घडली आहे. ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार, अशा प्रकारची घटना सार्वजनिक ठिकाणी घडल्यास गुन्हा दाखल करता येतो, पण ही घटना एका बंद खोलीत घडल्याने हा गुन्हा दाखल करता येणार नाही. पुणे पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. आमदार रोहित पवार आणि अंजली आंबेडकर यांनी पोलिसांवर राजकीय दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप केला आहे. पोलिसांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी असे पत्र दिले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

या पत्रामुळे पोलीस ठाण्यात ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग बंद झाल्याने, आता पीडित महिला आणि वंचित बहुजन आघाडी या पत्राचा आधार घेऊन न्यायालयात दाद मागणार आहेत. याप्रकरणी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.