सत्ताधाऱ्यांच्या कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आपला बाणा टिकविणे, आपली प्रतिमा सांभाळणे ही जबाबदारी न्यायाधीशांचीही असते.
निःपक्ष न्यायव्यवस्था हे लोकशाहीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य. कोणतीही सत्ता केंद्रित झाली तर ती जुलमी बनण्याची शक्यता असते. म्हणूनच लोकांनी निवडून दिलेले सरकार असले तरी त्याच्या कारभारावर विरोधकांचा अंकुश ठेवलेला असतो, त्याचप्रमाणे न्यायालयाचाही. घटनेला नियंत्रण आणि समतोलाची रचना अपेक्षित आहे.
न्यायसंस्था नियंत्रणाचे काम प्रभावीपणे करू शकते, याचे कारण तिची निःपक्षता हेच आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आपला बाणा टिकविणे, आपली प्रतिमा सांभाळणे ही जबाबदारी न्यायाधीशांची असते. या विषयाची चर्चा पुन्हा करण्याची वेळ आली ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविषयी केलेल्या टिप्पणीने.
‘भारत जोडो यात्रे’दरम्यान राहुल गांधी यांनी केलेल्या काही विधानांच्या विरोधात आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ‘भारत व चीन यांच्यात झालेल्या संघर्षाच्या काळात चीनने भारताची दोन हजार किलोमीटर भूमी बळकावली आहे’, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले होते.
आता राहुल गांधी यांची ही टीका वास्तवाला धरून आहे की सांगोवांगीवर आधारित आहे, हा वादाचा विषय होऊ शकतो. याविषयी पुरावा असल्याशिवाय बोलता कामा नये, ही न्यायाधीशांची टिप्पणी योग्य आहे. देशाच्या संरक्षणाविषयी, सार्वभौमत्वाविषयी कोणतेही विधान करताना काळजी घ्यायला हवी, ही अपेक्षा अवाजवी नाही. ही टिप्पणी एवढ्यापुरतीच असती तर फारसा प्रश्न नव्हता.
त्यापुढे जाऊन न्यायाधीशांनी असा शेरा मारला की, ‘राहुल गांधी हे जर सच्चे भारतीय असतील तर त्यांनी असे बोलता कामा नये.’ या विधानातून राहुल गांधी यांच्या भारतीयत्वावरच प्रश्नचिन्ह लावले गेले.
राजकीय धुमश्चक्रीत, प्रचाराच्या रणधुमाळीत राजकीय पक्ष एकमेकांना दूषणे देताना अशी टीका करतात. परंतु लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यावर अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी शाब्दिक फटकारे ओढावेत, हे खटकणारे आहे. विरोधी नेत्याच्या हेतूवर शंका घेणे हा मर्यादातिक्रम आहे. त्यामुळेच कॉंग्रेस पक्षाने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे, तो योग्य म्हटला पाहिजे.
विरोधी पक्षनेता म्हणून सरकारच्या धोरणाचे वाभाडे काढण्याचे स्वातंत्र्य घटनेने दिलेले आहे. तो अवकाश जर आक्रसू लागला तर तो लोकशाहीवरच घाला ठरेल. दुर्दैवाने विरोधी पक्षांत असताना सर्वांनाच न्यायालयीन स्वायत्ततेची काळजी लागून राहते आणि सत्तेवर येताच निकोप संकेतांचे पालन करण्याऐवजी ते धुडकावण्याकडेच कल असतो.
महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपदावर एकेकाळच्या भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची शिफारस करण्यात आली. कॉंग्रेस पक्षाने या नियुक्तीवर टीका केली आहे. तसे पाहिले तर ही नियुक्ती कॉलेजियममार्फत झाली आहे आणि या नियुक्तीमुळे कायद्याचा भंग होत नाही. पण तरीही शंका निर्माण होतेच.
ती तशी होते, याचे कारण न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेला नख लावण्याचा इतिहास जुना आहे. त्या पापाचे वाटेकरी हे सर्वपक्षीय आहेत. राजकारणाच्या ‘इंदिरा-पर्वा’त त्याची बीजे दडलेली दिसतात. अगदी प्रारंभीच्या काळामध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच करत असत; पण नंतर आणीबाणीमध्ये सगळे गणितच बदलले.
तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी सोयीच्या लोकांना न्यायव्यवस्थेत आणण्यासाठी विरोधी मतांचे न्यायाधीश हटवायला सुरुवात केली. यावर तोडगा काढण्यासाठी पुढे ‘कॉलेजियम’चा जन्म झाला. सरन्यायाधीश आणि अन्य चार ज्येष्ठ न्यायाधीश हे अन्य न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या अन् बदल्यांच्या अनुषंगाने राष्ट्रपतींना शिफारस करू लागले.
विद्यमान नेतृत्वाला ही गोष्ट रुचणारी नव्हती, त्यामुळे ९९ वी घटनादुरुस्ती करून ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगा’चा घाट घालण्यात आला. पण तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकला नाही. त्यामुळे पुन्हा कॉलेजियमकडे वळावे लागले.
कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर न्यायाधीश म्हणून कोणत्याही पात्र व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा अधिकार हा सर्वस्वी कॉलेजियमलाच असतो; पण राजकीय शिक्का लागलेली एखादी व्यक्ती न्यायव्यवस्थेमध्ये येणे ‘घटनात्मक नैतिकते’ला धरून आहे का, हाही विचार करायला हवा.
त्यामुळे किमान याबाबतीत काही नियम, संकेत तयार करून ते पाळले पाहिजेत. आणीबाणीतील ‘एकाधिकारशाही’वर झोड उठविण्यात कुठलीच कसर भाजप ठेवत नाही. हे एकवेळ ठीक. पण सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झालेले रंजन गोगोई यांच्यासारखे न्यायाधीश जेव्हा निवृत्तीनंतर राज्यसभेवर नेमले जातात, तेव्हा भाजप कोणता नैतिक संकेत पाळतो, हे विचारायला हवे.
राजकीय आरोप- प्रत्यारोपांपलीकडे जाऊन या प्रश्नाचा विचार करायला हवा. राज्यघटनेची बूज राखणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. त्याची आठवण सोईनुसार ठेवण्याच्या प्रवृत्तीने तात्कालिक राजकीय फायदा मिळत असला तरी व्यवस्थेची हानी होते.
