Khalid Ka Shivaji Movie: 'खालिद का शिवाजी' या मराठी चित्रपटावरून सुरू असलेला वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. आता या चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल चुकीचे वर्णन आणि खोटेपणा पसरवल्याच्या आरोपांनंतर, महाराष्ट्र सरकारने चित्रपटाबद्दल आलेल्या तक्रारींवर कारवाई केली आहे. तसेच, हा चित्रपट कान्स चित्रपट महोत्सवातील प्रदर्शनाच्या यादीतून देखील काढून टाकला जाईल. म्हणजेच आता 'खालिद का शिवाजी' कान्स चित्रपट महोत्सवात दाखवला जाणार नाही. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी याबाबत माहिती दिली.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री यांनी माहिती दिली

'खालिद का शिवाजी' या मराठी चित्रपटाने खोटेपणा पसरवल्याच्या आणि जनभावना दुखावल्याच्या तक्रारी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने तात्काळ कारवाई केली आणि त्याच्या सेन्सॉर प्रमाणपत्राची पुनर्तपासणी करण्याची मागणी केली. तसेच, राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वारशाचे विकृतीकरण केल्याच्या आरोपामुळे विरोध होत असलेल्या या चित्रपटालाही कान्स चित्रपट महोत्सवाच्या यादीतून काढून टाकण्यात येईल.

कान्समध्ये चित्रपटाला मोठा धक्का बसला

मंत्र्यांनी सांगितले की, 'खालिद का शिवाजी' चित्रपट चुकीची माहिती पसरवतो आणि भावना दुखावतो याबद्दलच्या तक्रारी मिळाल्यावर सरकारने तात्काळ कारवाई केली. शिवभक्त आणि समाजाशी समन्वय साधून आम्ही हे पाऊल उचलले आहे. या वर्षी मे महिन्यात कान्स चित्रपट महोत्सवात चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत ते म्हणाले की, महोत्सवात चित्रपट प्रदर्शित करण्याची शिफारस करणाऱ्यांची जबाबदारी आहे. आता केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाने निर्माते आणि दिग्दर्शकाला समन्स बजावले आहे, ज्यांनी कारवाई सुरू केली आहे. एका तज्ञ समितीने हा चित्रपट कान्स महोत्सवात पाठवण्याची शिफारस केली होती, परंतु नंतर ही शिफारस मागे घेण्यात आली. आम्ही हा चित्रपट कान्स महोत्सवाच्या निवड यादीतून काढून टाकू आणि या संदर्भात ईमेल पाठवला आहे.

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक सचिवांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला पत्र लिहिले

यापूर्वी ६ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक सचिव किरण कुलकर्णी यांनी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र पाठवून चित्रपटाला देण्यात आलेल्या मंजुरी प्रमाणपत्राची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश देण्याची आणि त्यांच्या विनंतीवर निर्णय होईपर्यंत त्याचे प्रदर्शन थांबवण्याची विनंती केली होती. ८ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाच्या प्रदर्शनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे पत्रात म्हटले आहे.