प्रत्येक भारतीय नागरिकाकडे एकच मतदार ओळखपत्र असणे अपेक्षित आहे, पण काहीवेळा लोकांकडे दोन मतदार ओळखपत्र (Voter ID) किंवा दोन वेगळे EPIC (Electoral Photo Identity Card) नंबर असल्याचं आढळतं. असा प्रकार अनेकदा चर्चेचा विषय बनतो. चला, एखाद्या व्यक्तीचे दोन मतदार ओळखपत्र कसे बनू शकतात आणि याबद्दल काय नियम आहेत, ते सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

एका व्यक्तीचे दोन मतदार ओळखपत्र कसे बनतात?

1. स्थलांतर: जर एखादी व्यक्ती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी राहायला गेली, तर ती दोन्ही ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी करू शकते. जुन्या पत्त्यावरचे नाव न काढता, नव्या पत्त्यावर नवीन मतदार ओळखपत्र काढल्यास असे होऊ शकते.

2. दुसऱ्या नावाने नोंदणी: काहीवेळा चुकीच्या नावाने किंवा पत्त्यावर नोंदणी केल्यास दोन वेगवेगळे EPIC नंबर तयार होऊ शकतात.

3. तांत्रिक चुका: निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुकांमुळेही दुहेरी नोंदणी होऊ शकते.

नियम काय सांगतो?

एका व्यक्तीकडे दोन मतदार ओळखपत्र असणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (Representation of the People Act, 1951) नुसार हे एक गंभीर उल्लंघन मानले जाते.

जर एखाद्या व्यक्तीकडे दोन मतदार ओळखपत्र असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याला दंड, तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, एका व्यक्तीचे नाव फक्त एकाच विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत (Voter List) नोंदवले जाऊ शकते.

उपाय: जर तुमच्याकडे दोन मतदार ओळखपत्र असतील, तर तुम्हाला त्यापैकी एक रद्द करणे आवश्यक आहे.

EPIC नंबर कसा बदलतो?

साधारणपणे, कोणत्याही मतदाराचा EPIC नंबर बदलला जात नाही. हा एक युनिक ओळख क्रमांक असतो. नाव किंवा पत्त्यामध्ये बदल झाला तरी हा नंबर तसाच राहतो.

प्रशासकीय सुधारणा: जर EPIC नंबरमध्ये काही मोठी तांत्रिक किंवा लिपिकीय (clerical) चूक झाली असेल, तरच तो बदलला जातो.

अर्ज: असा बदल करण्यासाठी मतदाराला अर्ज करावा लागतो.

अधिकारी: इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) हे बदल करतात. हा बदल त्यांच्या स्वतःच्या मर्जीनुसार नाही, तर नियमानुसारच केला जातो.

तुमच्यासाठी महत्त्वाचे

महाराष्ट्रातील मतदारांसाठी हे नियम लागू आहेत. त्यामुळे, जर तुम्ही एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करत असाल, तर नवीन मतदार ओळखपत्र काढण्याआधी जुन्या ठिकाणाहून तुमचे नाव काढून टाकणे आवश्यक आहे. यामुळे तुम्ही कायदेशीर कारवाईपासून सुरक्षित राहाल आणि मतदार यादीतील त्रुटीही कमी होतील.