नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा निगम मधील भागीदारी केंद्र सरकारकडून विकण्यात येणार आहे. माध्यमांमधील वृत्तांनुसार केंद्र सरकार एलआयसीमधील भागीदारीचं प्रमाण कमी करणार आहे, त्यासाठी निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया येत्या आठवड्यामध्ये सुरु होऊ शकते. केंद्र सरकार ऑफर फॉर सेलच्या प्रक्रियेद्वारे एलआयसीमधील भागीदारी 2.5 ते 3 टक्के कमी करण्यासंदर्भात विचार करु शकते. केंद्र सरकारला या माध्यमातून 14 हजार कोटी ते 17 हजार कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा आहे.

सीएनबीसी टीव्ही 18 च्या रिपोर्टमध्ये सूत्रांच्या हवाल्यानं सांगण्यात आलं की सरकार येत्या दोन आठवड्यात भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा निगम मधील भागीदारी विकण्यासाठी प्रक्रिया सुरु करु शकते.  केंद्र सरकारनं हे पाऊल सेबीच्या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी टाकण्यात येईल. रिपोर्टनुसार ओएफएस प्रक्रिया म्हणजेच ऑफर फॉर सेलच्या प्रक्रियेसाठी मोतीलाल ओसवाल आणि आयडीबीआय कॅपिटल यांना मर्चंट बँकर म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे.

रिपोर्टनुसार केंद्र सरकार येत्या दोन आठवड्यात एलआयसीच्या ऑफर फॉर सेल साठी आणि किंमत निश्चितीच्या प्रक्रियेला अंतिम रुप देईल.यासाठी गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद कसा मिळतो हे देखील तपासलं जाईल. विशेष बाब म्हणजे जून तिमाहीच्या अखेरपर्यंत केंद्र सरकारकडे एलआयसीमध्ये 96.5 टक्के भागीदारी होती. केंद्रानं मे  2025 मध्ये आणलेल्या आयपीओच्या माध्यमातून 3.5 टक्के भागीदारी विकली होती.

सेबीच्या नियमानुसार एलआयसीमध्ये 10 टक्के भागधारक सार्वजनिक क्षेत्रातील असावेत. त्यासाठी तीन वर्षांचा कार्यकाळ देण्यात आला आहे. हा कालावधी 16 मे 2027 ला संपणार आहे. बुधवार 13 ऑगस्टला एलआयसीचा शेअर मोठ्या प्रमाणात घसरला. एलआयसीच्या स्टॉकमध्ये 4 टक्क्यांची घसरण झाली. एलआयसीचा स्टॉक 886.85 रुपयांवर आला. आजच्या दिवसात एलआयसीचा स्टॉक साधारणपणे 29 रुपयांनी घसरला. एलआयसीचा आयपीओ ज्यावेळी आणला गेला होता त्यावेळी एलआयसीच्या शेअरची किंमत होती त्यापेक्षा कमी किमतीवर सध्या एलआयसीचा स्टॉक ट्रेड होत आहे.

आणखी वाचा