मुंबईत एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जिथे एका पतीचे प्रेम एका महिलेसाठी समस्या बनल्याचे पाहायला मिळाले आहे. प्रत्यक्षात त्या पुरुषाने आपल्या पत्नीला ६.७५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा संयुक्त मालक बनवले. परंतु त्याचे परिणाम पत्नीला आयकर नोटीसच्या स्वरूपात भोगावे लागले आहे. ही घटना चर्चेत आली आहे.

आयकर विभागाने याला संभाव्य करचुकवेगिरी मानले. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. केवळ मालमत्तेवर नाव जोडून कोणीतरी कर प्रकरणात कसे अडकू शकते ते जाणून घेऊया. महिलेने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात तिचे उत्पन्न रिटर्न दाखल केले होते. ज्यामध्ये तिने तिचे उत्पन्न फक्त ४,३६,८५० रुपये दाखवले होते. तरीही, आयकर विभागाने तिला ६.७५ कोटी रुपयांची मालमत्ता खरेदी केल्याबद्दल कलम १४८ अंतर्गत नोटीस पाठवली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, पतीने एचडीएफसी बँकेकडून पूर्ण रक्कम देऊन फ्लॅट खरेदी केला होता. त्याने केवळ सोयीसाठी आपल्या पत्नीचेनाव संयुक्त धारक म्हणून जोडले. या फ्लॅटच्या खरेदीत पत्नीने कोणतेही पैसे गुंतवले नाहीत किंवा तिचे कोणतेही आर्थिक योगदान नव्हते. २१ जून रोजी आयकर विभागाने प्रथम महिलेला कलम १३३(६) अंतर्गत नोटीस पाठवली.

नोटीसला उत्तर देताना महिलेने सांगितले की ती गृहिणी आहे आणि संपूर्ण देय रक्कम तिच्या पतीनेच दिली आहे. परंतु १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी विभागाने पुन्हा कागदपत्रे मागितली. त्यानंतर, मार्च २०२५ मध्ये, कर विभागाने कलम १४८ अंतर्गत नोटीस बजावली. परंतु अखेर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट रोजी महिलेच्या बाजूने निकाल दिला.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "सर्व कागदपत्रे समोर असताना कर निर्धारण अधिकाऱ्याने असे कसे गृहीत धरले की पत्नीने कर चुकवला आहे हे समजण्यासारखे नाही. पत्नीचे उत्पन्न फक्त ४.३६ लाख रुपये होते आणि तिने स्वतः सांगितले की तिने फ्लॅट खरेदीत कोणताही भाग घेतला नाही." या प्रकरणात पत्नीला दिलासा मिळाला असला तरी, पतीविरुद्ध जारी केलेली नोटीस अद्याप प्रलंबित आहे आणि त्याची सुनावणी वेगळ्या प्रकरणात केली जाईल.