थोडक्यात महत्वाचे :
सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण मान्य केले असले तरी त्यासाठी सविस्तर डेटा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने दावा केला आहे की, महाराष्ट्रात हा डेटा न देता उपवर्गीकरण लागू करण्यात आले असून पुण्यातील समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहात त्याचे उदाहरण दिसले.
95% गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना वगळून ‘बौद्ध-महार’ वर्गवारीनुसार प्रवेश दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
Vanchit Bahujan Aghadi’s Claim on SC Reservation : सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण केले जाऊ शकते, असा निकाल मागीलवर्षी दिला आहे. पण उपवर्गीकरणानुसार आरक्षण देताना संबंधित डेटा असणेही आवश्यक असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात या डेटाशिवायच आरक्षण लागूही केल्याचा दावा वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात उपवर्गीकरणानुसार प्रवेश दिल्याचा दावा वंचित बहुजनयुवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. पातोडे यांनी सोशल मीडियात याबाबत माहिती दिली असून प्रवेशप्रक्रियेची काही कागदपत्रेही पोस्ट केली आहेत.
पातोडे यांनी म्हटले आहे की, 1 ऑगस्ट 2024 रोजी, पंजाब राज्य विरुद्ध दविंदर सिंग या खटल्यात,सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि जमाती श्रेणींमध्ये उप-वर्गीकरणाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. असे करताना, ईव्ही चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य या खटल्यात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय बहुमताने रद्द केला. मात्र एका व्यापक सैद्धांतिक मुद्द्यावर आणि न्यायालयाने प्रस्तावित केले प्रमाणे राज्यांनी उप-वर्गीकरणाची प्रक्रिया कशी करावी यावर ठळक आदेश दिले आहेत.
राहुल गांधी अन् सायोनी घोष यांचे आंदोलनातील फोटो व्हायरल; नेमकं काय घडलं?त्यानुसार जर एखाद्या राज्याला अनुसूचित जाती/जमातींचे उप-वर्गीकरण करायचे असेल, तर त्यांना प्रस्तावित उप-गट आणि उर्वरित गटांमधील सामाजिक मागासलेपणामध्ये लक्षणीय फरक दर्शविणारा 'परिमाणात्मक डेटा' प्रदान करावा लागेल. शिवाय, राज्याला राज्य सेवांच्या विविध श्रेणींमध्ये 'प्रभावी प्रतिनिधित्व' या निकषाचा वापर करून अपुरे प्रतिनिधित्व आहे हे सिद्ध करण्यासाठी डेटा देखील तयार करावा लागेल.असे स्पष्ट नमूद केले होते. अर्थात हे उपवर्गीकरण करताना ते आकडेवारीवर आधारित असावं, राजकीय फायद्यानुसार ते करू नये, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे, असे पातोडे यांनी म्हटले आहे.
मागास असलेल्या एखाद्या जातीचं सरकारी कामामध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व आहे की नाही, हे राज्य सरकारांना तपासावं लागेल. या उप- वर्गीकरणाचा न्यायिक आढावा (Judicial Review) ही घेतला जाऊ शकतो. पण कोणत्याही एकाच जातीला संपूर्ण आरक्षण देता येणार नाही, हे देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय. एखाद्या जातीला अधिक मदतीची - संरक्षणाची गरज आहे, हे राज्य सरकारला दाखवून द्यावं लागेल, त्यासाठीचे Empirical - परिस्थितीजन्य पुरावे सादर करावे लागतील, असेही पातोडे यांनी नमूद केले आहे.
NDA Vs Congress : 'एनडीए'ची सत्ता गेली, काँग्रेसचे निवडून आलेले सर्व 23 आमदार बनले मंत्री; महिला नेत्यानं उलटवला होता डावपुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात लावलेली यादी ही 95 टक्के गुण मिळवणारे विद्यार्थी डावलून बनविण्यात आली आहे. त्यासाठी ' बौद्ध' विद्यार्थी 'महार' दर्शविण्यात आले असून वर्गीकरण लागू करण्यात आले, असे सांगितले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे वर्गीकरण करताना डेटा शिवाय आणि राजकीय फायद्या साठी करू नका असे आदेश दिलेले असताना समाजकल्याण विभागाने कुठल्या शासन निर्णय आणि डेटा वर हे उपवर्गीकरण लागू केले आहे?, असा सवाल पातोडे यांनी केला आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
Q1: सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST उपवर्गीकरणाबाबत काय निर्णय दिला?
A: उपवर्गीकरण घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे, पण त्यासाठी पुरेसा डेटा आवश्यक आहे.
Q2: वंचित बहुजन आघाडीने कोणता दावा केला आहे?
A: महाराष्ट्रात कोणताही डेटा नसतानाही उपवर्गीकरण लागू करण्यात आल्याचा.
Q3: पुण्यातील कोणत्या ठिकाणी हा प्रकार समोर आला?
A: कोरेगाव पार्क येथील समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहात.
Q4: पातोडे यांनी कोणता प्रश्न उपस्थित केला?
A: शासनाने कोणत्या निर्णय आणि डेटावर आधारित उपवर्गीकरण लागू केले, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले.
