बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) राज्य सरकारला प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) गणेश मूर्तींवर बंदी घालण्याच्या अधिसूचनेची गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की, राज्याने पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याचा आदेश अत्यंत गांभीर्याने अंमलात आणावा, असे मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू आणि न्यायमूर्ती सी. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (केएसपीसीबी) दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना म्हटले.

पीओपी मूर्तींचा पर्यावरणावर, विशेषतः जलस्रोतांवर होणारा परिणाम याचिकाकर्त्यांनी अधोरेखित केला आहे. पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याच्या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. कुंभलगोडच्या हुलीमावू परिसरात उद्योजक एम. श्रीधर आणि श्रीनिवास हे दोन व्यक्ती बेकायदेशीरपणे मूर्ती तयार करत आहेत. ते आदेशाचे उल्लंघन करून त्यांची विक्रीही सुरूच ठेवली आहे.

सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, काही एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत आणि कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याचा सरकारी आदेश आधीच जारी करण्यात आला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याने आम्ही कोणताही आदेश जारी करणार नाही.