नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच ईपीएफओनं जून महिन्याचा तात्पुरता पे रोल डेटा जाहीर केला आहे. त्यानुसार 21.89 लाख सदस्यांची नोंदणी जून महिन्यात झाली आहे. पेरोल डेटा ट्रॅकिंग एप्रिल 2018 मध्ये सुरु करण्यात आलं होतं त्यानंतर सर्वाधिक वाढ जून 2025 मध्ये झाली आहे. मे महिन्याच्या तुलनेत जून महिन्यात 9.14 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. वार्षिक आधारावर तुलना केली गेल्यास जून 2024 च्या तुलनेत 13.46 टक्के वाढ झाली आहे.
ईपीएफओकडे जून महिन्यात 10.62 लाख नव्या सदस्यांची नोंदणी झाली. मे 2025 च्या तुलनेत 12.68 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. तर जून 2024 च्या तलनेतील ही वाढ 3.61 टक्के आहे.
जूनच्या आकडेवारीचं वैशिष्ट्य म्हणजे या महिन्यात 18 ते 25 या वयोगटातील सदस्यांची संख्या अधिक राहिली. ईपीएफओनं 6.39 लाख सदस्य 18 ते 25 वयोगटातील जोडले. जून महिन्यात ईपीएफओशी जोडल्या गेलेल्या नव्या सदस्यांच्या संख्येमध्ये हे प्रमाण 60 टक्के आहे. जून 2025 साठी 18 ते 25 वयोगटातील निव्वळ पे रोल डेटा अंदाजे 9.72 लाख आहे.
जवळपास 16.93 लाख सदस्य ईपीएफओतून बाहेर पडले होते त्यांनी जून मध्ये पून्हा ईपीएफओशी जोडून घेतलं आहे. मे महिन्याच्या तुलनेत 5.09 टक्के वाढ झाली आहे.
जून महिन्यात 3.02 लाख महिला सदस्यांनी ईपीएफओकडे नोंदणी केली. मे 2025 च्या तुलनेत 14.92 टक्के वाढ जून महिन्यात नोंदवण्यात आली.
जून महिन्याच्या पे रोल डेटानुसार नव्यानं जोडलेल्या सदस्यांपैकी 61.51 टक्के सदस्य पाच राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशातील आहेत. महाराष्ट्रातून वाढलेल्या सदस्यांची संख्या 20.03 टक्के आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक, तामिळनाडू, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश,तेलंगाणा यांमधून नव्या सदस्यांची वाढ 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली.
एकूण सदस्यांपैकी 42.14 टक्के सदस्य तज्ज्ञ सेवांमधून आलेले असून मनुष्यबळ पुरवठादारांकडील सदस्यांची संख्या 51.31 टक्के आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओनं यूएएन क्रमांक आणि आधार जोडण्याची प्रक्रिया पहिल्यापेक्षा सोपी केली आहे. ज्या सदस्यांचं आधार यूएएन सोबत लिंक झालेलं नाही किंवा ज्यांच्या आधार डिटेल्समध्ये चूक आहे ते आता हे काम सोप्या पद्धतीनं करु शकतात.
जर आधार कार्ड आणि यूएएनमध्ये नाव, लिंग किंवा जन्मतारखेमध्ये तफावत असेल तर कर्मचारी ज्यांच्याकडे काम करतो त्या नियोक्त्याच्या संयुक्त घोषणापत्राद्वारे बदल करता येतो. तीन गोष्टी आधार आणि यूएएनमध्ये बरोबर असतील तर नियोक्ता आधार यूएएन सोबत लिंक करु शकतो. यासाठी ईपीएफओची परवानगी घ्यावी लागत नाही.
आणखी वाचा
