लोकसभेत विरोधकांचा गोंधळ : पुढील अधिवेशनापूर्वी अहवाल सादर होणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेतील पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात बुधवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत तीन विधेयके सादर केल्यानंतर विरोधकांनी गोंधळ घातला. या गोंधळामुळे लोकसभा अध्यक्षांना दोनदा सभागृह तहकूब करावे लागले. विरोधकांनी ही विधेयके अलोकतांत्रिक असल्याचे सांगत गदारोळ केल्यानंतर ती घाईघाईने आणली गेली नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले. त्यानंतरही विरोध सुरू राहिल्यामुळे तिन्ही विधेयके संयुक्त संसदीय समिती म्हणजेच जेपीसीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सादर केलेली संविधान (130वी सुधारणा) विधेयक-2025, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक-2025, जम्मू काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक-2025 अशी तिन्ही विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव लोकसभेने मंजूर केला आहे. आता या विधेयकांबाबत जेपीसी पुढील संसद अधिवेशनापूर्वी आपला अहवाल सादर करेल. विधेयके जेपीसीकडे पाठविल्यामुळे आता सर्व पक्षांचे खासदार सूचना देऊ शकतील, असे गृहमंत्री शाह यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केल्यापासूनच मोठा गोंधळ सुरू झाला. यातील एक विधेयक पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना गंभीर गुह्यासाठी अटक केल्यास आणि 30 दिवस तुरुंगात राहिल्यास त्यांना पदावरून काढून टाकण्याशी संबंधित आहे. शहा यांनी ही विधेयके सादर करताच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी निषेध करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी विधेयकांच्या प्रती फाडून शाह यांच्या दिशेने फेकल्या. तसेच ते घोषणाबाजी करत सभागृहाच्या मध्यभागी पोहोचल्यामुळे सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय निर्माण झाला. सुरुवातीला लोकसभेचे कामकाज तीन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर सभापती ओम बिर्ला यांनी गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी खासदारांना फटकारले. त्यानंतरही गदारोळ सुरू राहिल्यामुळे सभागृह पुन्हा संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले.

सभागृहात मांडलेल्या विधेयकांबाबत गृहमंत्री शाह यांनी सभागृहाला माहिती दिली. गंभीर आरोप असूनही कोणतीही व्यक्ती संवैधानिक पदांवर राहू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल आणि एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी यांसारख्या विरोधी खासदारांनी या विधेयकाला विरोध करत ते संविधान आणि संघराज्य रचनेविरुद्ध असल्याचे म्हटले. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तिन्ही विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची शिफारस केली. यादरम्यान, विरोधकांनी बराच गोंधळ घातला. विरोधकांनी विधेयकाची प्रत फाडून केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे फेकली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सादर केलेल्या विधेयकांचा उद्देश असा आहे की जर पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे मंत्री गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अटक किंवा ताब्यात घेतले गेले तर त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकता येईल. विरोधकांकडून याला विरोध झाला. जेव्हा अमित शाह यांना अटक करण्यात आली तेव्हा त्यांनी त्यांची नैतिकता दाखवली का? असा प्रश्न काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी उपस्थित केला. यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी माझ्यावर आरोप झाल्यानंतर मी अटकेपूर्वी नैतिकतेने राजीनामा दिला. न्यायालयाने मला निर्दोष सिद्ध करेपर्यंत मी कोणतेही संवैधानिक पद स्वीकारले नाही, असे स्पष्ट केले.

गंभीर आरोपांमुळे पदावरून हटविण्याचा अधिकार

लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या तीन विधेयकांमुळे पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना तसेच इतर मंत्र्यांना गंभीर गुह्यासाठी अटक केली गेली आणि सलग तीस दिवस तुरुंगात ठेवले गेले तर 31 व्या दिवशी त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकले जाईल. विशेष म्हणजे, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांनी अटक होऊनही त्यांच्या पदांचा राजीनामा दिला नव्हता. मात्र, ही विधेयके मंजूर झाल्यास 31 व्या दिवसानंतर त्या व्यक्तीला आपोआप मंत्रीपदावरून काढून टाकले जाईल असे मानले जाईल.

लोकसभेत मांडलेली विधेयके…

संविधान (130 वी सुधारणा) विधेयक-2025

या विधेयकाबाबत केंद्राने म्हटले की, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मंत्र्याला काढून टाकण्याची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळेच अशा प्रकरणांमध्ये पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री किंवा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली किंवा मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 75, 164 आणि 239एए मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने बुधवारी लोकसभेत या संदर्भात एक संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर केले. त्यात जर एखाद्या व्यक्तीला गंभीर गुह्यांमध्ये सलग 30 दिवस ताब्यात ठेवले किंवा अटक केली गेली तर त्याला कोणत्याही परिस्थितीत राजीनामा द्यावा लागेल. त्याने राजीनामा न दिल्यास अशा मंत्र्यांना राष्ट्रपतींच्या सल्ल्यानुसार काढून टाकण्याची तरतूद आहे.

केंद्रशासित प्रदेश (सुधारणा) विधेयक-2025

केंद्र सरकारच्या मते सध्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश कायदा, 1963 (1963 चा 20) अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा, 1963 च्या कलम 45 मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

जम्मू काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक-2025

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमधील मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना संविधान (130 वी सुधारणा) विधेयकाचे नियम लागू करण्यासाठी जम्मू काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक-2025 आणले आहे. जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 (2019 चा 34) अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची कोणतीही तरतूद नाही. जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 54 मध्ये सुधारणा केल्यानंतर, गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना 30 दिवसांच्या आत काढून टाकण्याची तरतूद असेल.

कलम 75 (केंद्र सरकार – पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ)

या विधेयकाअंतर्गत जर एखादा मंत्री गंभीर गुह्याच्या आरोपाखाली (5 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचा गुन्हा) सलग 30 दिवस तुरुंगात असेल, तर राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार त्याला पदावरून काढून टाकतील. जर पंतप्रधानांनी सल्ला दिला नाही, तर 31 व्या दिवसानंतर तो मंत्री आपोआप पदावरून काढून टाकला गेला असे मानले जाईल. जर पंतप्रधान स्वत: अशा आरोपांवर 30 दिवस तुरुंगात असतील, तर त्यांना 31 व्या दिवसापर्यंत राजीनामा द्यावा लागेल. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर त्यांचे पद आपोआप रद्द होईल.

कलम 164 (राज्य सरकार – मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ)

या विधेयकाअंतर्गत जर एखादा राज्यमंत्री 30 दिवस तुरुंगात असेल, तर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार त्याला पदावरून काढून टाकतील. जर सल्ला दिला गेला नाही, तर 31 व्या दिवसापासून मंत्रिपद आपोआप संपेल. जर मुख्यमंत्री स्वत: 30 दिवस तुरुंगात राहिले तर त्यांना 31 व्या दिवसापर्यंत राजीनामा द्यावा लागेल, अन्यथा त्यांचे पद आपोआप संपेल.

कलम 239 अ (दिल्ली सरकार – मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ)

हाच नियम दिल्लीच्या विधानसभा आणि मंत्रिपरिषदेला देखील लागू होईल. जर दिल्लीचा मंत्री 30 दिवस तुरुंगात असेल तर राष्ट्रपती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना पदावरून काढून टाकतील. जर मुख्यमंत्री 30 दिवस तुरुंगात राहिले तर त्यांना 31 व्या दिवसापर्यंत राजीनामा द्यावा लागेल, अन्यथा त्यांचे पद आपोआप रद्द होईल.