जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला गंभीर गुन्ह्यांसाठी शिक्षा होते, तेव्हा कायद्याच्या नजरेत सर्वजण समान असतात. पण तुरुंगात दाखल झाल्यावर ही समानता टिकते का, हा प्रश्न अनेकदा चर्चेचा विषय बनतो. भारतातील तुरुंग व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश केवळ शिक्षा देणे नसून, कैद्यांचे पुनर्वसन करून त्यांना समाजाचा पुन्हा एक भाग बनवणे हा आहे. या व्यवस्थेत विविध प्रकारची कारागृहे आहेत, जिथे कैद्यांना त्यांच्या गुन्ह्याच्या प्रकारानुसार आणि शिक्षेच्या कालावधीनुसार ठेवले जाते.

तुरुंगांचे प्रकार आणि नियम

1. केंद्रीय कारागृह (Central Jail): येथे दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या कैद्यांना ठेवले जाते. ही सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक सुरक्षा असलेली तुरुंगे आहेत.

2. जिल्हा कारागृह (District Jail): ही जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात असून, येथे विचाराधीन कैद्यांना ठेवले जाते.

3. उप-कारागृह (Sub-Jail): ही लहान तुरुंगे असून, आता त्यांची संख्या कमी झाली आहे.

4. खुले कारागृह (Open Jail): चांगले वर्तन असलेल्या कैद्यांसाठी ही व्यवस्था आहे. येथे सुरक्षा कमी असते आणि कैदी शेती किंवा इतर कामांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.

5. विशेष कारागृह (Special Jail): काही विशेष गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या कैद्यांसाठी ही खास तुरुंगे असतात, जिथे सुरक्षेची विशेष व्यवस्था केली जाते.

6. बाल सुधारगृह (Bal Sudhar Gruha): किशोरवयीन गुन्हेगारांना शिक्षेऐवजी सुधारणेवर लक्ष केंद्रित करून येथे ठेवले जाते.

कैद्याचा क्रमांक आणि व्हीआयपी सुविधांचा वाद

तुरुंगात दाखल झाल्यावर प्रत्येक कैदीला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जातो. हा क्रमांक तुरुंगाचा कोड, वर्ष आणि कैद्याच्या क्रम संख्येवर आधारित असतो. हा क्रमांकच कायद्याच्या दृष्टीने कैद्याची ओळख असते.

परंतु, अनेकदा असे दिसून येते की काही उच्च-प्रतिष्ठित किंवा प्रभावशाली कैद्यांना तुरुंगात विशेष वागणूक दिली जाते. त्यांना सामान्य कैद्यांपासून वेगळे ठेवणे, चांगल्या वैद्यकीय सुविधा, विशेष जेवण, आणि नातेवाईकांना भेटण्याची अधिक संधी देणे अशा सुविधांचा यात समावेश असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी हे स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही कैद्याला कायद्याच्या पलीकडे जाऊन सुविधा दिल्या जाऊ शकत नाहीत. असे झाल्यास, ते प्रशासकीय भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहार मानले जाते.

आव्हाने आणि पुढील वाटचाल

भारतीय तुरुंग व्यवस्था अनेक आव्हानांशी झुंजत आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी, आरोग्य आणि सुरक्षेची समस्या, पुनर्वसन कार्यक्रमांचा अभाव आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार ही काही प्रमुख आव्हाने आहेत. तुरुंग व्यवस्थेचा मूळ उद्देश न्याय आणि सुधारणा असला तरी, अनेकदा राजकीय दबाव आणि प्रशासकीय कमतरतांमुळे तो साध्य होत नाही. या व्यवस्थेत सुधारणा घडवूनच आपण खऱ्या अर्थाने न्यायपूर्ण समाज निर्माण करू शकतो.