राज्याच्या तिजोरीवर येणारा भार कमी करण्यासाठी सरकारने ४१ मद्यनिर्मिती उद्योगांना प्रत्येकी ८ असे ३२८ नवे परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यातील सुमारे ३० टक्के म्हणजेच ९६ परवाने हे राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधितांच्याच झोळीत पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता चर्चांना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे यात भाजपच्या पाच नेत्यांशी संबंधितांच्या कंपन्या असल्याची बाब समोर आली आहे. या पाच नेत्यांशी संबंधित कंपन्यांना एकूण ४० परवाने मिळणार आहेत. त्यामुळे सध्या राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपशी संबंधित पाच नेत्यांशी संबंधितांच्या कंपन्यांना एकूण ४० परवाने मिळणार आहेत. यात माजी मंत्री दिवंगत डॉ. बळीराम हिरे यांचे पुत्र प्रसाद हिरे यांची ‘डेल्टा डिस्टिलरीज’चा समावेश आहे. त्यासोबत पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांचे पुत्र आर्यमन चारुदत्त पालवे यांची ‘रॅडीको एन.व्ही. डिस्टिलरीज’, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे पुत्र सारंग गडकरी संचालक असलेली ‘मानस ॲग्रो इंडस्ट्रीज’, ‘कराड दक्षिण’चे भाजप आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्याशी संबंधित ‘यशवंतराव मोहिते कृष्णा साखर कारखाना’ आणि दक्षिण सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख यांचे पुतणे महेश देशमुख संचालक असलेली ‘लोकमंगल माऊली इंडस्ट्रीज’ यांचा समावेश आहे.

त्यासोबतच अजित पवार गटाचे माजी आमदार संजयमामा शिंदे संचालक असलेली ‘विट्ठल कार्पोरेशन’ यांनाही परवाना दिला जाणार आहे. तसेच मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील यांचे व्यावसायिक भागीदार संचालक असलेली ‘नक्षत्र डिस्टिलरीज अँड ब्रुवरीज’ व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांचे व्यावसायिक भागीदार असलेल्या सदानंद बापट यांच्या ‘ॲडलर्स बायो एनर्जी’ आणि ‘असोसिएटेड ब्लेंडर्स’ या कंपन्याना परवाने मिळणार आहेत.

तसेच शरद पवार गटामधील इस्लामपूरचे आमदार जयंत पाटील यांचे पुत्र प्रतीक पाटील अध्यक्ष असलेला ‘राजाराम बापू पाटील सहकारी साखर कारखाना’; शिराळ्याचे माजी आमदार मानसिंग नाईक यांची पत्नी, पुत्र व कन्या संचालक असलेली ‘विराज अल्कोहोल्स’ व पक्षाच्या महिला आघाडी प्रदेश उपाध्यक्षा सोनिया होळकर यांचे पती सत्यजित होळकर संचालक असलेली ‘ग्रेनॉच इंडस्ट्रीज’ या कंपन्यांना पनवान्यांचा लाभ मिळणार आहे. नव्याने परवाने मिळणार असलेल्या ४१ पैकी १६ कारखाने बंद आहेत. तर काहींनी केवळ परवान्यांच्या लाभासाठी नावापुरते कारखाने सुरू ठेवले आहेत. आता सरकारकडून मिळणारे हे नवे परवाने १ कोटी रुपयांमध्ये मिळणार आहेत. ते भाडेकरारावर देण्याचीही सोय असल्याने मद्य उद्योजकांना मोठा आर्थिक लाभ होणार असल्याची चर्चा आहे.