Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे आता मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. येत्या 29 ऑगस्ट रोजी ते मुंबईतील आझाद मैदानावर धडकणार असून बेमुदत उपोषणाला सुरुवात करणार आहेत. एकीकडे मुंबईत गणेशोत्सवाची धूम असताना दुसरीकडे जरांगे मुंबईत येण्यावर ठाम असल्याने राज्य सरकारवर दबाव वाढला आहे.जरांगे मुंबईत आल्यास तेथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊ शकते. परिणामी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. हीच बाब लक्षात घेता आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. लवकरच राज्य सरकारचे प्रतिनिधी जरांगे यांची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे आता नेमके काय होणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

मनोज जरांगे यांनी आपल्या समर्थकांसह मुंबईकडे कूच चालू केले आहे. यावेळी भगवे झेंडे घेत आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या घोषणा दिल्या जात आहेत. जरांगे 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत आलेच तर मोठी अडचण होऊ शकते, असे राज्य सरकारला वाटत आहे. त्यामुळेच आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत सरकारने मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मंत्री उदय सामंत या दोन नेत्यांना जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे दोन्ही नेते जरांगेंची घेणार असून गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत येऊन आंदोलन करू नये, अशी विनंती ते करणार आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार ही भेट अहिल्यानगर किंवा पुण्यात होणार आहे. जरांगे यांनी मुंबईत सध्या आंदोलन करू नये हा संदेश घेऊन हे दोन्ही नेते जरांगे यांना भेटणार आहेत. उदय सामंत थोड्याच वेळात अहिल्यानगरमध्ये पोहोचणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता विखे पाटील, उदय सामंत यांनी जरांगे यांची भेट घेतल्यावर या तिघांमध्ये नेमकी काय चर्चा होणार? सरकारतर्फे नेमका काय प्रस्ताव ठेवला जाणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

सध्या जरांगे यांचा ताफा पैठण फाट्याजवळ पोहोचला आहे. जरांगे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईत येण्यास मनाई केली आहे. तसेच जरांगे यांना आंदोलन करायचे असेल तर त्यांना ठाणे, नवी मुंबई या परिसरात कुठे जागा देता येईल, याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर जरांगे यांनी आम्ही आता पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहोत, असे सांगत काहीही झाले तरी आम्ही मुंबईत जाणारच, असा निर्धार व्यक्त केला आहे. याआधी सरकारने 26 ऑगस्ट रोजी हैदराबाद गॅझेटविषयी निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.