उल्हासनगर, ता. २८ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिकेच्या मालमत्ता सर्वेक्षणाच्या नावाखाली कोट्यवधींची उधळपट्टी करून सामान्य नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार समोर आला आहे. कोलब्रो या खासगी कंपनीला कोट्यवधी रुपये देऊनही प्रत्यक्षात कोणतेही क्षेत्रीय काम न करता सर्वेक्षणाची केवळ कागदोपत्री पूर्तता करण्यात आली. अशा कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्यांना प्रोत्साहन देत पुन्हा नवीन कंपनीला काम देण्यात आल्याने मनसेने प्रशासनावर जोरदार टीका केली आहे.
उल्हासनगर महापालिकेने कोलब्रो कंपनीला शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम दिले होते. प्रत्येक मालमत्तेसाठी तब्बल १५०० रुपये मोजले; परंतु ही कंपनी मैदानात उतरलीच नाही, असा दावा जिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी केला. काम न करता फक्त उल्हासनगर महापालिकेच्या कार्यालयात बसून काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे भासवले. त्यासाठी तब्बल कोट्यवधीचे बिल अदा केले. महापालिकेच्या निष्काळजी कारभारामुळे उल्हासनगरकरांच्या खिशावर परिणाम होत आहे. काम न करता कंपन्यांना कोटींची देयके, नंतर पुन्हा नव्या कंपनीमार्फत सर्वेक्षणाचा घाट या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या मनात प्रशासनाविषयी प्रचंड नाराजी आहे.

महत्त्वाच्या अटींचे उल्लंघन
कोलब्रो कंपनीने जीआयएस मॅपिंग द्यावे अशी अट असताना दिले नाही. तरी बिल मंजूर झाले, यावर मोठा संशय व्यक्त केला आहे. निविदेतील अटींचे पालन न करणाऱ्या कंपनीला एवढ्या मोठ्या रकमेचे बिल देणे, हे थेट भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन असल्याचे देशमुख यांचे म्हणणे आहे.

नवीन कंपनीकडून पुन्हा सर्वेक्षण
संपूर्ण प्रकरण गुंतागुंतीचे असताना, आता मेक माय इंडिया या नव्या कंपनीला सर्वेक्षणाचे काम दिले आहे. या कंपनीला मालमत्ता करात वाढ झाल्यास त्याच्या ९ टक्के रकमेचा वाटा दिला जाणार आहे.

वारंवार सर्वेक्षणाचा निषेध
कधी कोलब्रो, कधी महापालिकेचे कर्मचारी, आता मेक माय इंडिया असे सतत वेगवेगळ्या माध्यमातून सर्वेक्षणाच्या नावाखाली नागरिकांच्या घरी माणसे पाठवून महापालिका नागरिकांना वेठीस धरत आहे, अशी नाराजी बंडू देशमुख, संजय घुगे, सचिन बेंडके, रवी पाल, मुकेश सेठपलानी, अनिल गोधडे आदी मनसे पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.