महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी समाजातील आरक्षणाचा वाद पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत. त्यांनी ओबीसी कोट्यातूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे, ओबीसी समाजाने याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. 28 ऑगस्ट 2025 रोजी नागपुरात झालेल्या ओबीसी समाजाच्या बैठकीत मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही समाजांच्या हितांचा विचार करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण, हा पेच कसा सुटणार? चला, जाणून घेऊया.

फडणवीसांचे स्पष्ट मत: कोणावरही अन्याय नाही

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या हितांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणाले, “मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांवर अन्याय होऊ देणार नाही. कोणाचंही आरक्षण काढून घेणार नाही. मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेले आरक्षण कोर्टात टिकले आहे. मात्र, मराठा समाजाच्या नेत्यांनी अभ्यासपूर्ण मागण्या मांडाव्यात आणि लोकशाहीच्या चौकटीत राहून आंदोलन करावे.” फडणवीसांनी ओबीसी समाजाला आश्वस्त केले की, त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. तसेच, मराठा समाजाच्या प्रश्नांचा तोडगा आपणच काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

फडणवीसांनी यावेळी तांत्रिक बाबींवरही प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, “ओबीसी कोट्यात साडेतीनशे जाती आहेत. मेडिकल प्रवेशासाठी ओबीसीचा कटऑफ हा SEBC आणि EWS पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने आपल्या हितासाठी विचारपूर्वक मागण्या मांडाव्यात.” त्यांनी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दाही उपस्थित केला आणि सामाजिक-आर्थिक बदल हेच खरे उद्दिष्ट असेल, तर त्यावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे मत व्यक्त केले.

यापूर्वी काय घडलं?

यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजासाठी अधिसूचना जारी केली होती. यानंतर अनेक मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र, याला ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी विरोध केला होता. त्यांनी सरकारच्या या अधिसूचनेविरोधात कोर्टात जाण्याची घोषणा केली होती.

या सर्व आरक्षणाच्या पेचावर आम्ही २१ जून २०२४ च्या एका बातमीसाठी कायदे तज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधला होता. ते 'ईसकाळ'शी बोलताना म्हणाले, विरोधी गटाला कोर्टात जाता येणार नाही. सरकारने फक्त अधिसूचना काढली. यावर हरकती मागवल्या. हरकती आल्यानतंर जेव्हा फायनल होईल, राज्यपालांची सही होईल तेव्हा कायदा झाल्यानंतर, कोर्टात आव्हान देता येणार.

Manoj Jarange : गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही; विजयाचा गुलाल उधळूनच इथून जाणार, मनोज जरांगेंचा आझाद मैदानातून ठाम निर्धार ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही

उल्हास बापट म्हणाले, ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समीतीत देखील सांगितलं होतं. याची कारणे देखील दिली होती. समानतेचा मुलभूत अधिकार आहे आणि आरक्षण अपवाद आहे. अपवाद नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही त्यामुळे ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. हा निर्णय इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत संघ यावेळी देखील मान्य करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने देखील या प्रकरणात हे तत्व कायम ठेवले की एकत्रित आरक्षणाचे लाभार्थी भारताच्या लोकसंख्येच्या ३० टक्के पेक्षा जास्त नसावेत, असे म्हटले आहे. गेली ३० वर्ष हा भारताचा नियम आहे.

तीन गोष्टींमध्ये बसलं तर आरक्षण मिळेल

आता जी महाराष्ट्राची केस झाली त्यात सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. ट्रीपल टेस्ट आहे म्हणजे मराठा समाजाला मागास आयोगाने मागास ठरवलं पाहिजे. मनोज जरांगे म्हणतात म्हणून मागास होत नाहीत. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्राचा इम्पेरीकल डेटा पाहीजे आणि तो नुकतेच सर्वेक्षण केलेला असावा. तिसरी गोष्ट म्हणजे ५० टक्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. ह्या तीन गोष्टींमध्ये बसलं तर आरक्षण मिळेल नाहीतर मिळणार नाही, असे देखील बापट म्हणाले.

५० टक्यांच्यावर आरक्षण दिलं तर ते रद्द होतं-

५० टक्यांच्यावर आरक्षण दिलं तर ते रद्द होतं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात ६४ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण नेलं पण ते सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं. त्यामुळे आता देखील आरक्षण रद्द होईल. त्यामुळे ५० टक्क्यामध्ये आरक्षण बसवायचं असेल तर ते ओबीसीमध्येच घालावं लागेल. तोच एक मार्ग आहे. सर्व नेत्यांनी गंभीर काम करुन जे ५० टक्के आरक्षण दिलं आहे. यामध्ये एससी-एसटीला हात लावता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसमध्येच सर्वांना बसवावे लागले, असे उल्हास बापट यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला काय हवं?

मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण मिळावे, यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. मात्र, ओबीसी समाज याला विरोध करत आहे. जरांगे यांचे म्हणणे आहे की, मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी आरक्षण आवश्यक आहे. दुसरीकडे, फडणवीसांनी मराठा समाजाला अभ्यासपूर्ण मागण्या मांडण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, “SEBC किंवा EWS मध्ये राजकीय आरक्षण मिळत नाही. जर मराठा समाजाचे उद्दिष्ट शिक्षण आणि रोजगार आहे, तर त्यावर विचार व्हायला हवा.”

मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा वाद कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर पेच निर्माण करत आहे. सरकारला दोन्ही समाजांचे हित जपताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाच्या निकषानुसार मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी ताजा डेटा आणि मागास आयोगाची मान्यता आवश्यक आहे. या वादाचा तोडगा कसा निघणार, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. दरम्यान, मनोज जरांगे आणि ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमधील चर्चा आणि सरकारची भूमिका याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Manoj Jarange: मुंबईकरांना अडचणीत आणणार नाही..! जेवण ते पार्किंग मराठ्यांनी कसं केलं नियोजन, सरकारही फेल