मिहीर शर्मा, Bloomberg -



अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50% शुल्क आकारले आहे, जे ब्राझीलसोबत सर्वाधिक आहे. यामुळे भारत सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अमेरिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अनावश्यक विधानांमुळे नवी दिल्लीमध्ये त्यांच्याबद्दलची प्रतिमा अधिक खराब झाली आहे. यामुळे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होत आहे.



ट्रम्प प्रशासनातील काही व्यक्तींची विधाने वादग्रस्त ठरली आहेत. Peter Navarro यांनी युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाला 'मोदींचे युद्ध' संबोधले, तर अमेरिकेच्या Treasury Secretary यांनी भारताला 'नफेखोर' (profiteer) म्हटले. वाणिज्य सचिवांनी H1-B व्हिसाला 'घोटाळा' म्हटले आहे. अशी विधाने दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये कटुता निर्माण करत आहेत.



राजकीयदृष्ट्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी व्यापार धोरणांमध्ये तडजोड करणे अवघड ठरू शकते. त्यांची प्रतिमा राष्ट्रीय हितांचे रक्षणकर्ता म्हणून आहे. जर अमेरिकेच्या दबावामुळे हे बदल होत आहेत, असा समज झाला, तर मोदींना त्यांच्या समर्थकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.



अलीकडच्या काळात, ट्रम्प यांनी भारतातील राजदूत म्हणून Sergio Gor यांची नियुक्ती केली आहे. याबद्दल भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी 'मी त्याबद्दल वाचले आहे' असे विधान केले. याचा अर्थ अमेरिकन प्रशासनाने भारताला या नियुक्तीची माहिती दिली नाही, असे मानले जात आहे.



सध्याच्या परिस्थितीत शांतता आणि संवाद आवश्यक आहे. शुल्क आकारणी हा एक तात्पुरता घडामोड असू शकतो, पण जर अमेरिकेने आपल्या विधानांमधून भारताचा अपमान केला, तर भारतीयांमध्ये अमेरिकेबद्दल रोष वाढेल. व्यापार धोरणे व्यावसायिक पातळीवर असावीत, वैयक्तिक नसतात. जर ही धोरणे वैयक्तिक पातळीवर नेली, तर दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची शक्यता कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.



(लेखक भारतीय अर्थतज्ज्ञ आहे. ते ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) मध्ये वरिष्ठ फेलो म्हणून कार्यरत असून, Bloomberg News साठी Opinion Columnist म्हणून लेखन करतात)



(सूचना: या स्तंभात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. येथे नमूद केलेले तथ्ये व मते marathi.economictimes.com च्या दृष्टिकोनाशी सहमत असतीलच असे नाही.)