मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचे कवच देता येईल का? भावनिक साद घालता येईल पण त्यासाठीचे कायदेशीर अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? कायदेशीर खुटी उपटण्यासाठी मराठ्यांकडे कायदेतज्ज्ञांची फौज आहे. त्यात जरांगे पाटील जी वाट सांगत आहेत, त्याविषयीचा ऊहापोह होणं गरजेचे आहे. सरकारवर दबावतंत्र एक भाग आणि टिकवता येईल असे आरक्षण घेणे हा दुसरा भाग आहे. त्यादृष्टीने ही खुटी उपटणे गरजेचे आहे. त्यासाठीची ही मेख दूर होणे गरजेचे आहे. विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी नेमके त्यावर खास भाष्य केले आहे. त्यांच्या या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

गॅझेटची फोड केल्याशिवाय आरक्षणाला नाही फोडणी

विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी मांडलेले मुद्दे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. कायदेशीर बाबीसुद्धा मराठा समाजाला भक्कम कराव्या लागणार आहे. 58 लाख कुणबी दाखले मिळाले आहेत. पण त्यांच्या व्हॅलिडिटीची कसोटी पार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नाही तर या आंदोलनाची यशश्री काही दिवसातच शून्य होईल.

गॅझेट सर्वेक्षणच्या आधारे तयार केलेलम डॉक्युमेंट आहे. गव्हर्नमेंट च्या सर्वेच्या आधारे तयार झालेली माहिती प्रसिद्ध त्याच ऑफिशियल गॅझेट प्रसिद्ध होत असतं. गॅझेट हे लागू करता येऊ शकतो म्हणून जरांगे पाटील यांना ज्यांनी कुणी सांगितलं असेल ती बरोबर माहिती दिलेली आहे.गॅझेट लागू करता येते मात्र प्रत्येक घरानशी कुटुंबनिशी माहिती आहे का केवळ आकडेवारी आहे हा एक त्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

जर केवळ आकडेवारी असेल समजा मराठवाड्यामध्ये कुणबी मराठा असे आहेत असं जर गॅजेट मध्ये असेल त्याची संख्या प्रॉपर टक्केवारी असेल तर त्या आधारे एखादं कुटुंब आयडेंटिफाय करणं हे कठीण जाणार आहे, त्या गॅजेटमध्ये नेमकं काय आहे हे मला माहिती नाही, असे सरोदे म्हणाले.

ओबीसी हा प्रवर्ग, जात नाही

-जर संपूर्ण कुटुंबाची माहिती असेल कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी असं लिहिलेलं असेल तर त्या कुटुंबांना ओबीसी प्रवर्गामध्ये आरक्षण मिळू शकतो, ओबीसी हा प्रवर्ग आहे ती जात नाही त्यामध्ये काही जाती समाविष्ट होऊ शकतात तसेच काही जाती वजा देखील होऊ शकतात कुणबी नोंदी असलेल्या कुटुंबांना समाविष्ट करता येऊ शकते आणि सध्या तेवढेच शक्य आहे, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.

हीच ती खरी गोम

मराठा म्हणून ज्या नोंदी आहेत त्यांचा इंपेरिकल डेटा झाल्याशिवाय मागासवर्गीय आयोगाने ते मागासवर्गीय आहेत. हा समाज अशा प्रकारचे सर्वेक्षण जाहीर केल्याशिवाय आणि 50% आरक्षणाची मर्यादा सांभाळून त्या आरक्षण देता येईल अशी परिस्थिती असल्याशिवाय सरसकट सगळ्यांना सगळ्या मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गामध्ये घ्या अशी मागणी करता येणं शक्य नाही आणि मागणी कायद्याच्या दृष्टीने मान्य सुद्धा होऊ शकत नाही, असे विधीज्ञ सरोदे यांनी स्पष्ट केले.

मग मराठ्यांना सरसकट आरक्षण शक्य?

ब्रिटिश काळामध्ये ते अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सगळं काम करायचे आणि त्या काळामध्ये जी जनगणना व्हायची आधारे त्यांनी गॅझेट मध्ये ते माहिती प्रसिद्ध केलेली आहे अजूनही छोटी छोटी नद्यांची माहिती नाल्यांची माहिती रस्त्यांची माहिती झाडांची माहिती झाडांच्या संख्येची माहिती भौगोलिक परिस्थिती हे सगळं त्यांनी गॅजेटमध्ये जे लिहून ठेवलेला आहे. हे अजूनही बऱ्याच ठिकाणी ब्रिटनमध्ये सुद्धा रेकॉर्ड म्हणून उपलब्ध त्यामध्ये सातारा गॅजेट किंवा हैदराबाद गॅजेट असेल तिथे ज्या नोंदणीच्या आधारे ते प्रकाशन सरकारी पातळीवरून झालं त्या नोंदींना मान्य करा असं जरांगे पाटलांचं म्हणणं आहे आणि मनोज जरांगे यांनी जी मागणी केलेली आहे ती मान्य होण्यासारखी आहे. परंतु मग त्यांना सरसकट मराठा सगळ्या ओबीसी प्रवर्गात घ्या किंवा आग्रही मागणी त्यांना सोडावी लागेल, असे झणझणीत अंजन सरोदे यांनी घातले.

ही खुटी उपटणार तरी कशी?

सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गामध्ये घेण्यात कायदेशीर अडचणी आहे व त्याच्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागते त्यासाठी केंद्र सरकारला प्रयत्न करावे लागतील त्यासाठी आवश्यकता वाटली तर संविधानिक बदल करावा लागेल आता काही जणांना सुधारणा ज्या आहेत त्या समजत नाही संविधानात मध्ये सुधारणा करत असताना जर 50% ची मर्यादा वाढवता येत असेल तर तशी वाढवली समजा तर मग न्यायालय सुद्धा संविधानलाच बांधील असल्यामुळे संविधानिक तरतूद जर सुधारणांच्या द्वारे बदलण्यात आली तर ती तरतूद मान्य होते 50% च्या वर आरक्षण देता येऊ शकतं, असे विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केले.

…तर पुन्हा मोठी अडचण

ओबीसी प्रवर्ग आहे आणि त्या प्रवर्गामध्ये ज्यांची कुणबी मराठा अशी नोंद असेल गॅजेटमध्ये त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल इतर मराठा जाहीर ज्यांचं ज्यांचं प्रवर्गात समाविष्ट होणार नाही ते म्हणजे त्यांची गॅजेटमध्ये नोंद नाही. गॅजेटमध्ये नोंद कुणाची आहे ज्यांचं कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी असं लिहिलेलं आहे आणि त्यांचा तसा इतिहास आहे त्यांचा समावेश लगेच होऊ शकतो पण सरसकट मराठा समाजाला आरक्षणाच्याओबीसी कॅटेगिरी मध्ये घ्या ही मागणी मग मागे ठेवावे लागेल ती मागणी नंतर पुढे आणावे लागेल आता फक्त अर्धवट स्वरूपात मागणी मान्य होईल असा त्याचा अर्थ आहे, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.