मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा जीआर तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. आता सरकारच्या या निर्णयावर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा आणि कुणबी वेगळे, असं आरक्षण देताच येत नाही असं भुजबळ म्हणाले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

मराठा समाजाला आता कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने ते आता ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. यावर बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठा व कुणबी हे दोन समाज वेगळे आहे, या वेगळ्या जाती आहेत असं मुंबई उच्च न्यायलयाने म्हटलं आहे. तसेच या दोन्ही जातींना एकत्र मानणं हे सामाजिक मूर्खपणा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे एकत्र येऊ शकत नाही असं म्हटलं आहे. कुठलाही मुख्यमंत्री आणि मंत्री असं आरक्षण देऊ शकत नाही. 1993 नंतर आयोग ही संकल्पना देशात रुजू झाल्यानंतर तुम्हाला यासाठी आयोगाकडे जावे लागते असं भुजबळ म्हणाले.

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. हाके म्हणाले की, हा जीआर संविधान विरोधी आहे, ओबीसी समाजाचं आरक्षण संपवणारा हा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण आज संपुष्टात आलेलं आहे. सरकार हतबल होतं, हतबलते पुढे ओबीसी आरक्षणाच्या नरडीचा घोट घेण्याचं कामं सरकारने केलं आहे. या जीआरला स्टे लावणं, PIL दाखलं करणं गरजेचं आहे. आम्ही न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई लढणार आहोत.

पुढे बोलताना हाके म्हणाले की, ओबीसींनो गावगाड्यात तुम्ही दुय्यम आहात, मागास आहात. सरपंच होण्याचा तुमचा मार्ग संपलेला आहे. सरकारने संविधान विरोधी निर्णय घेतलाय. उद्या गावातून आपल्याला हुसकवून लावलं जाईल. ओबीसींनो जर तुम्ही एकजूट नाही झाला, तर इथून पुढच्या काळात गावच्या चावडीवर येऊन गप्पा मारण्याचा तुम्हाला कुठलाही अधिकार राहणार नाही. पुन्हा गुलामगिरीत जा आणि पुन्हा जी हुजूर म्हणा. तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा.’