Maratha Reservation Case : राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीला मान्यता दिली असून, त्यांच्या आग्रहानुसार हैद्राबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात शासनाने अधिकृत आदेशही जारी केला असून, त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळविण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन निर्णय (जीआर) काढला असला तरी या निर्णयावर ॲड. गुणरत्न सदावर्ते (Adv. Gunaratna Sadavarte) यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी जीआर तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

माध्यमांशी संवाद साधताना ॲड. सदावर्ते म्हणाले, “आपण किती जातीवादी झालोत? विरोधी पक्षातले असो वा सत्ताधारी, बहुतांश खासदार आणि आमदार मराठा समाजाचे आहेत. जर सर्व निर्णय जातीच्या आधारेच घ्यायचे असतील आणि कुणाच्याही मताला महत्त्व दिलं जाणार नसेल, तर मग भारताचं संविधान ठेवायचं तरी कशाला?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पुढे बोलताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबतही भाष्य केलं. “मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाजाचे आहेत, त्यांना घेरू नका. आम्हाला ठाऊक आहे, शिंदेसाहेब, जेव्हा तुमच्यावर ताण येतो तेव्हा तुम्ही दरे गावाकडे जाता. मात्र दरेगावात जाऊन ओबीसी समाजाचं नुकसान होईल अशी भूमिका तुम्ही कधीच घेणार नाही आणि तशी अपेक्षाही नाही,” असे ते म्हणाले.

ॲड. सदावर्ते यांनी सरकारच्या जीआरला ‘अल्ट्रा व्हायरस’ ठरवत कठोर टीका केली. “शिंदेसाहेब, सुरू असलेल्या बैठकीतच हा शासन निर्णय मागे घ्या. कारण, या निर्णयामुळे मराठा समाजाला काहीही प्रत्यक्ष फायदा होणार नाही. उलट दोन समाजांमध्ये संघर्ष आणि तेढ निर्माण होण्याची परिस्थिती उद्भवेल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.