• नेपाळने नोंदणी न झालेल्या २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली, जी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आणि २०२३ च्या निर्देशिकेच्या अंती आहे.

• ही बंदी कम्युनिकेशन, व्यवसाय आणि पर्यटनावर परिणाम करेल, ज्यामुळे लाखो वापरकर्ते त्रस्त आहेत आणि परदेशी कामगारांना कुटुंबाशी बोलणे कठीण होईल.

• विरोधक आणि हक्क संघटना याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला म्हणतात, तर सरकार अनधिकृत कंटेंट रोखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगते.

Nepal Social Media Ban : नेपाळ सरकारने सोशल मीडिया आणि कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्मवर कडक कारवाई केली आहे. फेसबुक, ट्विटर (आताचे एक्स), व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, युट्यूबसह एकूण २६ प्रमुख अॅप्सवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. ही कारवाई सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार झाली असून लाखो नेपाळी नागरिकांची डिजिटल जगाशी जोड असणारी लाईन कापली गेली आहे. आता नेपाळी लोकांना मित्र मंडळींशी चॅटिंग, न्यूज शेअरिंग किंवा व्हिडिओ पाहणेही कठीण झाले आहे. ही घटना सोशल मीडियाच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभी करते.

हा निर्णय का घेण्यात आला?

गेल्या आठवड्यात माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सर्व प्लॅटफॉर्म्सना सात दिवसांत नोंदणी करावी, अशी सूचना दिली होती. 'सोशल मीडिया वापर नियमन निर्देशिका २०८०' नुसार, हे कंपन्या देशात कार्यरत राहण्यासाठी मंत्रालयात नोंदणीकृत व्हावे लागतात. त्यांना स्थानिक प्रतिनिधी नेमावा, तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी आणि अनधिकृत कंटेंट थांबवावा लागेल. पण फेसबुक, गूगल, मेटासारख्या दिग्गज कंपन्यांनी ही विनंती नाकारली. परिणामी इंटरनेट सर्व्हिस प्रदात्यांना (आयएसपी) हे सर्व प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले गेले. मंत्रालयाच्या अधिकृत सूचनेत म्हटले आहे, नोंदणी न झाल्यास प्लॅटफॉर्म्स बंद करा, पण नोंदणी झाल्यावर लगेच सक्रिय करा.

Jio, Airtel, Vi, BSNL यूजर्ससाठी खूप महत्वाचं! लवकर संपतोय डेली डेटा? पटकन बंद करा 'ही' 1 सेटिंग, कायमचं मिटेल इंटरनेटचं टेन्शन ब्लॉक झालेल्या प्लॅटफॉर्म्सची यादी

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेंजर, युट्यूब, एक्स (ट्विटर), रेडिट, लिंक्डइन, व्हॉट्सअॅप, डिस्कॉर्ड, पिन्टरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, व्हीचॅट, क्वोरा, टंबलर, क्लबहाऊस, रंबल, लाईन, आयएमओ, जालो, सोल, हम्रो पात्रो, मी व्हिडिओ आणि मी व्हिके3. मात्र टिकटॉक, वायबर, वेटॉक, निंबुझ (नोंदणीकृत), टेलिग्राम आणि ग्लोबल डायरी अजून चालू आहेत.

माहिती मंत्री पृथ्वी सुभ्बा गुरुंग म्हणाले, आम्ही अनेकदा विनंती केली, पण कंपन्यांनी दुर्लक्ष केले. नोंदणी झाल्यावर सर्व काही पूर्ववत होईल. हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. पण विरोधक आणि मानवाधिकार संघटना मात्र आक्रमक आहेत. जर्नलिस्ट्स प्रोटेक्शन कमिटी आणि ऍक्सेस नाऊ यांनी हा निर्णय अतिशय व्यापक सेंसरशिप आहे असे म्हटले आहे.

Shubhanshu Shukla : अवकाशात तुम्ही पाणी खावू शकता! कसे जेवतात अंतराळवीर? शुभांशू शुक्लांनी शेअर केला भन्नाट व्हिडिओ

ते म्हणाले, हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पत्रकारितेवर हल्ला आहे. सरकारने पारदर्शकता दाखवावी आणि तात्काळ प्रवेश पूर्ववत करावा. संसदेत सध्या सोशल मीडिया विधेयकावर चर्चा सुरू आहे, ज्यात राष्ट्रीय हिताविरोधी कंटेंटसाठी दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद आहे. नागरी समाज संघटना यावरून सरकारला धारेवर धरत आहेत.

नेपालमध्ये ३ कोटी लोकसंख्येतून १ कोटीहून अधिक सोशल मीडिया वापरकर्ते आहेत. ही बंदी विद्यार्थी , बिझनेसमन आणि सामान्य नागरिकांसाठी मोठा धक्का आहे. कधी तरी सोशल मीडियाच्या आहारी गेलेले नेपाळ आता कायद्याच्या जाळ्यात अडकले आहे. नोंदणी प्रक्रिया कधी पूर्ण होईल? आणि स्वातंत्र्याची रक्षा कशी होईल? हे प्रश्न ऐरणीवर आहेत. नेपाळी लोक आता काय करणार? कोणत्या पर्यायी apps वापरणार यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे

FAQs

Q: Why did Nepal ban social media platforms? (नेपालने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी का घातली?)
A: नेपाल सरकारने २०२३ च्या सोशल मीडिया निर्देशिकेनुसार सर्व प्लॅटफॉर्म्सना नोंदणी करावी अशी गरज भासवली, पण फेसबुक, युट्यूबसारख्या कंपन्यांनी सात दिवसांच्या मुदतीत नोंदणी न केल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार बंदी घालण्यात आली. हे अनधिकृत कंटेंट आणि सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी आहे.

Q: Which platforms are affected by the ban? (कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर बंदी आली आहे?)
A: फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, मेसेंजर, युट्यूब, एक्स (ट्विटर), रेडिट, लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड, स्नॅपचॅटसह २६ प्लॅटफॉर्म बंद झाले आहेत. मात्र, टिकटॉक, वायबर, टेलिग्रामसारखे नोंदणीकृत प्लॅटफॉर्म अजून चालू आहेत.

Q: How long will the ban last? (बंदी किती काळ राहील?)
A: बंदी तात्पुरती आहे; जेव्हा कंपन्या नोंदणी पूर्ण करतील तेव्हा लगेच प्लॅटफॉर्म सक्रिय होईल. माहिती मंत्री पृथ्वी सुभ्बा गुरुंग यांनी सांगितले की, नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाल्यावर प्रवेश पूर्ववत होईल, पण अद्याप बहुतेक कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

Q: What are the impacts on Nepali users and economy? (नेपाळी वापरकर्ते आणि अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?)
A: लाखो नेपाळी नागरिकांना मित्र-कुटुंबाशी संपर्क तुटेल, विशेषतः परदेशात असलेल्या कामगारांना. व्यवसाय, पर्यटन आणि डिजिटल क्रिएटर्ससाठी मोठा फटका बसेल, ज्यामुळे इंटरनेट ट्रॅफिक ८०% कमी होऊ शकतो आणि आर्थिक नुकसान होईल.

Q: Is this ban a threat to freedom of speech? (ही बंदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धोका आहे का?)
A: मानवाधिकार संघटना आणि पत्रकार संरक्षण समिती यांनी हे 'अतिशय व्यापक सेंसरशिप' म्हटले आहे, जे पत्रकारिता आणि सार्वजनिक माहिती अधिकारावर हल्ला आहे. सरकार मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्याचे सांगते, पण टीकाकारांना विधेयकातील 'राष्ट्रीय हिताविरोधी' तरतुदी चिंताजनक वाटतात.