पालघर, ता. ८ : महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक लोकशाहीला मारक असल्याचे सांगत त्या विरोधात पालघर जिल्ह्यात रोष व्यक्त होत आहे. या विधेयकाविरोधात जनआंदोलन सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यांमधून जनसुरक्षा विधेयक रद्द करा, या एका मागणीसाठी बुधवारी (ता. १०) निर्धार आंदोलन केले जाणार आहे.
लोकशाहीचे अवमूल्यन करणाऱ्या जनसुरक्षा विधेयकाला कडाडून विरोध होणार आहे. लोकशाही व संविधान वाचवण्यासाठी शेतकरी, कामगार, महिला, तरुण, विद्यार्थी, पर्यावरणप्रेमी, विचारवंत व नागरिकांनी या लढ्यात उतरावे, असे आवाहन जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समितीने केले आहे. हे विधेयक रद्द करण्यासह संविधानिक व लोकशाही अधिकारांचा सन्मान राखावा, शांततामय आंदोलन व सरकारवरील टीकेवर लादण्यात येणारे निर्बंध त्वरित थांबवावे, अशी मागणी या निर्धार आंदोलनातून केली जाणार आहे.
नागरिकांचा आवाज दाबण्यासह विरोधी संघटनांना बेकायदा ठरवण्यासाठी आणि लोकशाहीची मुस्कटदाबी करण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आणला आहे. अन्यायकारी प्रकल्पविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांनाही बेकायदा मानले जाणार आहे. भाषिक सांस्कृतिक प्रश्नावर आवाज उठवणे मुश्कील ठरणार आहे. त्यांना गुन्हेगार मानले जाईल. संघटना बेकायदा असल्याचे घोषित करण्याचा अधिकार या कायद्याला असल्यामुळे अधिकारांवर गदा येईल. अर्थात हा कायदा जनसुरक्षेसाठी नसून सत्ताधाऱ्यांच्या सत्ता सुरक्षेसाठी आहे, असे जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समितीने म्हटले आहे. पालघर जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये विविध ठिकाणी जनसुरक्षा विधेयक रद्द करा, या मागणीसाठी निर्धार आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनात राज्यासह पालघर जिल्ह्यातील शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, काँग्रेस, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाकप, माकप, मार्क्सवादी लेनिनिस्त पक्ष, शेकप, सकप, समाजवादी पक्ष, रिपाइं सेक्युलर, जनता दल सेक्युलर, श्रमिक मुक्ती दल, जन आंदोलनाची संघर्ष समिती आणि भारत जोडो अभियान अशा संघटना मिळून ही समिती निर्धार आंदोलनाचे नेतृत्व करणार आहे.
