Nepal Gen Z Protest : नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदीनंतर संतप्त झालेल्या तरुणांच्या झुंडीने संसदचे पेटवून दिल्याने अनेक नेते परांगदा झाले आहेत. नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक आणि कृषी मंत्री रामनाथ अधिकारी यांच्या सह अनेक मंत्र्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले आहेत. नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली आणि राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी राजीनामा दिलेला आहे. नेपाळचे अनेक मंत्री लष्कराच्या हेलीकॉप्टरने कांठमांडू सोडून पळाले आहेत. निदर्शकांनी अनेक मंत्र्यांसह राष्ट्रपतीचे निवासस्थान जाळून टाकले आहे. कर्फ्युनंतरही नेपाळच्या स्थितीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. काल झालेल्या आंदोलनात १९ जणांचा मृत्यू झाला होता. आज महोत्तरी येथील जलेश्वर जेलची भिंत पाडल्याने त्यातील एकूण 572 कैदी फरार झाले आहेत.
नेपाळमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. तरीही परिस्थितीवर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. निदर्शकांनी अर्थमंत्र्यांवर हल्ले करत त्यांचा पाठलाग करुन त्यांना मारहाण केली आहे. नेपाळची राजधानी काठमांडू,ललितपूर आणि भक्तापूर येथे संचारबंदी लागू केली आहे. तरीही निदर्शकांनी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. ओली यांच्या पार्टी ऑफीसला आग लावली आणि अनेक जागी तोडफोड केली आहे. रस्त्यांवर तरुणांचे तांडेच्या तांडे फिरत आहेत. रस्ते तरुणांनी भरले आहेत. पार्लमेंट इमारतीजवळ देखील त्यांची निदर्शने सुरु आहेत. सोशल मीडियाच्या बंदीनंतर हे आंदोलन सुरु झाले आहे.
निदर्शकांनी महोत्तरी येथील जलेश्वर तुरुंगाची भिंत तोडल्याने आतील 572 कैदी फरार झाले आहेत. काठमांडू पोस्टच्या बातमीनुसार पोलिस अधिक्षक हेरंब शर्मा यांनी सांगितले की ही घटना सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास घडली. जेव्हा लाठ्याकाठ्या घेऊन 500 हुन अधिक निदर्शकांनी कैद्यांसह हा प्रकार केला. येथील परिस्थिती पाहून पोलिस काहीही करु शकत नव्हती. जिल्हा प्रशासनाने सायंकाळी 6:40 वाजल्यापासून जलेश्वर येथेही कर्फ्यू लावण्याचा निर्णय घेतला.
नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी सर्व पक्षांना सयंम पाळण्याचा आणि संकटावर उत्तर शोधण्याची चर्चा करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र त्यांनी राजीनामा दिला आहे.पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांनी यापूर्वीच राजीनामा दिलेला आहे. आरएसपी प्रमुख रबी लामिछाने यांनी नागरिकांना देशाच्या संपत्तीचे संरक्षण करण्याची आग्रह केला आहे. त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, पोलीस, सुरक्षा एजन्सी आणि न्यायालयाच्या संबंधित दस्तावेज महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ती आहे. याच्या संरक्षणात ढीलाई झाली तर ही संवेदनशील सामुग्री नष्ट होईल आणि त्यामुळे राष्ट्राला मोठे नुकसान होऊ शकते.
