राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आलाय. उपसा जलसिंचन योजनेत वीज दर सवलतीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला गेला. याशिवाय नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हुडकोकडून २०० कोटींचं कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे. तसंच अकोला जिल्ह्यात लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद केली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत उर्जा विभागाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ मिळणार आहे.

इतर महत्त्वाचे निर्णय

नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी रुपये, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये कर्ज उभारणी करण्यात येणार आहे.

अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे.

रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आलीय.