तात्या लांडगे
सोलापूर : महायुती सरकारचा ५ डिसेंबर २०२४ रोजी शपथविधी पार पडल्यानंतर महायुती सरकारची कागदोपत्री गाडी सुसाट वेगात आहे. ५ डिसेंबर २०२४ ते ९ सप्टेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांत सरकारने दररोज ५३ च्या सरासरीने तब्बल १४ हजार ५०६ शासन निर्णय काढले आहेत. तर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने २८ नोव्हेंबर २०१९ नंतर एका वर्षात अवघे सात हजार २२६ शासन निर्णय काढले होते.
महायुतीच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, ऊर्जा, विधी व न्याय, सामान्य प्रशासन आणि माहिती व जनसंपर्क ही खाती आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वित्त व नियोजन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास, गृहनिर्माण व सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) अशी खाती आहेत. सध्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमुळे तिजोरीत खडखडाट असल्याने आमदारांना विकासकामांसाठी मागेल तेवढा निधी मिळत नसल्याची अनेकांची खंत आहे. दुसरीकडे अतिवृष्टीने बाधित सुमारे १२ लाख शेतकऱ्यांचे १५ लाखांहून अधिक हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले; त्यांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही.
तर पडताळणीमुळे लाडकी बहीण योजनेतील २७ लाख महिलांचा लाभ बंद झाला असून दुसरीकडे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून लाडक्या बहिणींना दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचा शासन निर्णय अजूनही अंमलात आलेला नाही. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा पुढचा टप्पा थांबला आहे. त्यामुळे शासन निर्णयांची संख्या जरी अधिक दिसत असली, तरी निधीअभावी सरकारला तारेवरील कसरत करावी लागत आहे.
वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमुळे दमछाक
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लेक लाडकी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना अशा महत्त्वाच्या दहा वैयक्तिक लाभाच्या योजना सुरू केल्या. त्या योजनांसाठी दरवर्षी साधारणत: ७० हजार कोटी लागतात. राज्याच्या तिजोरीवर बाह्य कर्जाचा बोजा वाढत असताना नव्या योजनांचा खर्च भागविताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या अनेक मंजूर कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मोठ्या प्रमाणावर दिल्या जात आहेत. तसेच मंजूर कामांना निधीही थोडा- थोडाच दिला जात आहे.
शासन निर्णयात ‘हे’ विभाग अव्वल
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग
सामान्य प्रशासन विभाग
गृह विभाग
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
नगरविकास विभाग
महसूल व वन विभाग
ऊर्जा, उद्योग व कामगार विभाग
