राज्यकर्त्यांचा तरुणांशी संपर्क-संवाद तुटला की काय होते, हे नेपाळमध्ये पाहायला मिळते आहे.

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कुशासनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न अंगलट येऊन नेपाळमधील राज्यकर्त्यांना सत्ता गमवावी लागली आहे.

तेथील ‘जेन-झी’ (१९९७ ते २०१२ या काळात जन्मलेली पिढी) आंदोलकांतील खदखद इतकी तीव्र होती की, त्याची झळ पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच नव्हे तर नेपाळची संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि माजी पंतप्रधानांनाही बसली. बांगलादेशातही असेच घडले होते.

राजेशाहीचा अंत झाल्यापासून राजकीयदृष्ट्या अस्थिर असलेला नेपाळ पुन्हा अराजकाच्या गर्तेत ढकलला गेला आहे. नेपाळची लोकसंख्या दोन कोटी ९३ लाख. त्यापैकी नव्वद टक्के लोक इंटरनेटचा वापर करतात. पण नेपाळमध्ये व्यवसाय करीत असलेल्या इंटरनेट मीडिया कंपन्यांनी नोंदणी करावी, कर भरावा आणि उत्तरदायित्व स्वीकारावे, अशा अटी संसदेने संमत केलेल्या नव्या कायद्यात घालण्यात आल्या.

समाजमाध्यमांवर नियंत्रण हा त्यामागचा मुख्य हेतू. ओली सरकारने यू-ट्यूब, फेसबुक, व्हॉटस्अॅप, एक्स, इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन, मेसेंजर, स्नॅपचॅट, पिंटरेस्ट, सिग्नल, टंबलर, रेडिट, डिस्कॉर्ड, थ्रेड्स, व्हीचॅट, क्लबहाऊस, मास्टोडोन, रम्बलसह २६ समाजमाध्यमांवर बंदी घातली. या बंदीतून टिकटॉक, वायबर, व्ही-टॉक, निम्बुज या समाजमाध्यमांना वगळण्यात आले होते.

त्यातील काही चिनी समाजमाध्यमे आहेत. नेपाळच्या राज्यकर्त्यांना जनतेच्या मनात नेमके काय चालले आहे याचा अंदाजच आला नाही. करोनापश्चातच्या काळात नेपाळ आर्थिक संकटांशी सतत झुंजत आहे. त्यातच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील विषमता सतत वाढत गेली.

त्यामुळे नेपाळमध्ये जुलै २०२१ पासून शेर बहादूर देऊबा, पुष्पकमल दहल प्रचंड आणि आता के. पी. शर्मा ओली अशी तीन सरकारे कोसळली. पंचविशीत असलेल्या ‘जेन झी’साठी इंटरनेट आणि समाजमाध्यमे दैनंदिन जीवनाचे अविभाज्य अंग बनले आहे. ‘जेन-झी’ आणि सत्ताधीशांमध्ये किमान तीन पिढ्यांचे अंतर आहे.

त्यामुळे सत्तरी पार केलेल्या सत्ताधीशांना जे मुद्दे राष्ट्रीय हिताचे वाटतात, त्यांचे गांभीर्य किंवा महत्त्व नव्या पिढीला वाटत नाही. नेपाळच्या सत्ताधाऱ्यांना ही अनभिज्ञताही चांगलीच नडली. मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारी, राज्यकर्त्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दलची खदखद आणि आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणाऱ्या कुशासनाविरुद्धच्या संतापाला मोकळी वाट करुन देण्यासाठी ओली सरकारने समाजमाध्यमांवर घातलेली बंदी हे निमित्त झाले.

नेत्यांची मुलांनी ऐशआरामात लोळावे आणि सर्वसामान्य जनतेला पोट भरण्यासाठी संघर्ष करावा लागावा, अशा आर्थिक विषमतेच्या रुंद झालेल्या दरीत नेपाळ सापडला आहे. देशातील ५६ टक्के संपत्ती वीस टक्के श्रीमंतांपाशी आणि त्यातही सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या नेत्यांच्या मुलांच्या डोळ्यात भरणाऱ्या पार्ट्या, परदेशाच्या वाऱ्या यांमुळे सर्वसामान्यांच्या मनात संताप होता.

नेपाळचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या निम्मे म्हणजे चौदाशे डॉलरच्या आसपास. आर्थिक विकासाचा दर दीड ते तीन टक्क्यांच्या दरम्यान. तीन कोटींच्या घरात लोकसंख्या असूनही दररोज हजारो तरुणांवर रोजगाराच्या शोधात शेजारी देशांमध्ये आश्रय घ्यावा लागतो. नेपाळमध्ये पर्यटनाला वाव आहे.

जलविद्युत, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि उद्योजकतेच्या जोरावर अर्थव्यवस्थेला शक्य तितके बळ देणे शक्य आहे. पण राजेशाहीचा अंत झाल्यानंतर नेपाळमध्ये आलेल्या कम्युनिस्ट शासनानेही देशवासीयांची घोर निराशा केली. त्यांनी नेपाळच्या विकासाला आणि भांडवली गुंतवणुकीला प्राधान्यच दिले नाही. साम्यवादाचा बुरखा ओढलेल्या राज्यकर्त्यांनी अब्जाधीश बनून राजेशाहीचीच परंपरा पुढे चालवली.

नोकऱ्या आणि सुविधांच्या बाबतीत नेत्यांच्या आणि श्रीमंतांच्या मुलांनाच झुकते माप मिळत असल्यामुळे ‘नेपो किड’, ‘नेपो बेबी’ या ‘हॅशटॅग’ने समाजमाध्यमांवर रोष व्यक्त होत होता. या आंदोलनाचे कारण समाजमाध्यमांवर घातलेली बंदी असल्याचे नेपाळच्या राज्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. पण ‘हामी नेपाळ’ या संघटनेने हे भ्रष्टाचाराविरुद्धचे आंदोलन असून ते हिंसक होऊ शकते, असा इशारा दिला होता.

‘यूथ अगेन्स्ट करप्शन’ या नावाने सुदान गुरुंग नावाच्या युवा नेत्याने या हिंसक आंदोलनाची नेपथ्यरचना केली. पाश्चात्य देशांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यासाठी साडेबारा कोटी रुपयांचा निधीही दिला. या खदखदीला कारणीभूत ठरणारे आणखी एक व्यक्तिमत्त्व म्हणजे काठमांडूचे महापौर बालेंद्र ऊर्फ बालन शहा. ते स्वतः रॅपरही आहेत. ते युवकांमध्ये लोकप्रिय आहेत.

त्यांनी ‘नेपो किड’ या ‘हॅशटॅग’ मोहिमेला पाठिंबा दिला. आपल्याला पंतप्रधानपदासाठी तरुणांचा पाठिंबा असल्याचा दावा बालन यांनी केला आहे. समाजमाध्यमांवरील बंदीला हुलकावणी देण्यासाठी ७२ तासांमध्ये प्रोटॉन व्हीपीएनच्या व्यासपीठावर नेपाळमधून होणाऱ्या नोंदणीमध्ये सहा हजार टक्क्यांनी वाढ झाली.

‘डिस्कॉर्ड’ आणि ‘व्हर्चुअल प्रायव्हेट नेटवर्क’च्या माध्यमातून तरुणांनी पर्यायी संदेशवहनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरून संसदेवर चाल करण्याची योजना आखली गेली. समाजमाध्यमे बंद पडूनही हजारोंच्या संख्येने तरुण गोळा होईपर्यंत नेपाळचे ओली सरकार झोपी गेले होते. तरुणांची ऊर्जा उत्पादकतेकडे वळविणे हे राज्यकर्त्यांचे आद्यकर्तव्य ठरते.

गुर्मीत असलेल्या राजकीय नेत्यांची कशी वाट लागते हे नेपाळ, बांगलादेश किंवा श्रीलंकेतील विध्वंसक उद्रेकांनी दाखवून दिले आहे. भारताच्या शेजारात अशाप्रकारचा विद्रोह होऊन सत्तांतर होणे हा आता नित्याचा भाग बनला आहे. म्यानमार, श्रीलंका, मालदीव आणि भूतानमध्येही हे घडले.

गेल्या वर्षी बांगलादेशात शेख हसीना यांना जीव वाचविण्यासाठी देश सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागला. अशा आंदोलनांच्या मागे बड्या शक्तींचा कट असल्याची चर्चा स्वाभाविक आहे. गेल्या पाच वर्षांत बहुतेक ‘सार्क’ देशांत हे घडले आहे. पण तरीही ‘परकी हाता’कडे निर्देश करून नेपाळच्या राज्यकर्त्यांना जबाबदारी झटकता येणार नाही.