प्रदुषणाचा फास वाढत असल्याने पुढच्या पिढीच्या भविष्यासाठी आता सरकारने पीयूसी नसेल तर वाहनांना इंधन न देण्याच्या धोरणाची सक्त अंमलबजावणी करण्याचे आदेश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. भविष्यातील पिढीला प्रदूषण मुक्त पर्यावरण देण्यासाठी सध्याच्या पिढीने स्वतः वर पर्यावरण पूरक काही निर्बंध घालून घेणे गरजेचे आहे. त्या उद्देशाने प्रत्येक वाहनाला दिले जाणारे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ( PUC ) हे वैध असणे गरजेचे आहे. अवैध प्रमाणपत्र निर्मितीची साखळी पूर्णतः बंद झाली पाहिजे, यासाठी भविष्यात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘नो पीयूसी नो फ्युएल’ उपक्रमाची अंमलबजावणी सक्तीने करण्यात यावी, असे आदेश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहे.

प्रदुषणाचे वाढते प्रमाण आणि त्यावरील उपाय योजना संदर्भात परिवहन आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीला परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सह सचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर यांच्या सह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले,राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचा वाहन क्रमांक तपासला (स्कॅन करून ) जाईल. जेणेकरून त्या माध्यमातून संबंधित वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वैधता कळेल. जर त्या वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध नसेल तर त्या वाहनाला इंधन दिले जाणार नाही. तसेच, त्याच पेट्रोल पंपावर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ताबडतोब काढून घेण्याची व्यवस्था देखील केली जाईल. जेणेकरून वाहन चालकाची गैरसोय होणार नाही. या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ला युनिक आयडेंटी (UID) असणार आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वेळोवेळी वैधता तपासणी केली जाऊ शकते.

भविष्यात वाहन विक्री करणाऱ्या शोरूम व वाहन दुरुस्ती करणारे गॅरेजमध्ये देखील प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. जेणेकरून रस्त्यावर चालणारे प्रत्येक वाहन हे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असलेले असेल. ज्यामुळे प्रदूषण पातळी कमी करण्यास मदत होईल. त्याबरोबरच सध्या अवैध पद्धतीने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढणाऱ्या टोळीचा पडदाफाश करण्यासाठी मोठा परिवहन विभागाने धडक मोहीम राबवावी, असा सूचनाही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी दिल्या.