महाराष्ट्रातील मराठा आणि ओबीसी समाजामधील तणाव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

बुधवारी (ता. १० सप्टेंबर २०२५) मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ओबीसी समाजाच्या या संघटनेने गेल्या वर्षी दाखल केलेल्या याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी मागितली आहे, परंतु न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना नव्याने अर्ज करण्याची सूचना केली आहे.

मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राचा वाद

मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय हा गेल्या वर्षीपासून चर्चेचा विषय ठरला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी यासंदर्भात अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशानुसार, कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनचे मंगेश ससाणे यांनी या अध्यादेशाला आव्हान देताना असा युक्तिवाद केला की, यामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येऊ शकते.

Maratha-Kunbi Debate: सोलापूरच्या सेवा सप्ताहातील ‘मराठा-कुणबी’ चर्चेत; मंत्री भुजबळांचा आक्षेप, जरांगे पाटील जिल्हाधिकाऱ्यांना नेमकं काय म्हणाले? याचिकेत सुधारणेसाठी न्यायालयाची सूचना

मंगेश ससाणे यांनी गेल्या वर्षी दाखल केलेल्या याचिकेत सुधारणा करून नव्या अध्यादेशाला आव्हान देण्याची मागणी केली. मात्र, सरकारी वकिलांनी याचिकेची व्याप्ती अस्पष्ट असल्याचा युक्तिवाद करत या मागणीला विरोध केला. खंडपीठानेही ससाणे यांना कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून सुधारित याचिकेसाठी नव्याने अर्ज करण्याची सूचना केली. यासंदर्भात पुढील सुनावणी सोमवारी (ता. १५ सप्टेंबर २०२५) होणार असून, नवीन अर्ज स्वीकारायचा की नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सामाजिक आणि राजकीय परिणाम

कुणबी प्रमाणपत्राचा वाद हा केवळ कायदेशीर लढाईपुरता मर्यादित नसून, याचे सामाजिक आणि राजकीय परिणामही गंभीर आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलने सुरू आहेत. दुसरीकडे, ओबीसी समाजाला आपल्या आरक्षणावर अतिक्रमण होण्याची भीती वाटत आहे. या दोन्ही समाजांमधील तणावामुळे राज्यातील सामाजिक सलोख्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील ठरू शकतो.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर न्यायालयाने ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनच्या याचिकेला मान्यता दिली, तर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येईल. याचिकाकर्त्यांना नव्याने अर्ज करण्याची सूचना देऊन न्यायालयाने प्रक्रियेला थोडा वेळ दिला आहे. यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजातील कार्यकर्त्यांमध्येही उत्सुकता वाढली आहे. या प्रकरणाचा निकाल केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा ठरणार आहे.

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या सरकारी निर्णयाला ओबीसी समाजाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी सोमवारी होणार असून, याचा निकाल महाराष्ट्रातील सामाजिक समीकरणांवर मोठा परिणाम करू शकतो.

Kunbi Reservation: ओबीसी बचाव आंदोलनाची धार बोथट! पाच नेत्यांच्या पाच भूमिका; काही पक्षात अडकले, काहींना इगो प्रॉब्लेम?