मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या पालक सहमंत्र्यांचे अधिकार वाढवण्याचा आणि पालकमंत्र्यांचे अधिकार विभागण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीच्या सुमारे 8 महिन्यांनंतर, त्यांनी स्पष्ट केले आहे की जिल्ह्यात उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा अधिकार सहपालक मंत्र्यांना ही आहे. राज्याच्या राजकीय वर्तुळात याला पालकमंत्र्यांचे अधिकार विभागणी म्हटले जात आहे.

ALSO READ: अजित पवार यांनी जनतेच्या समस्या ऐकण्यासाठी 'राष्ट्रवादी जनसुनावणी' नागरिक संवाद अभियानाची घोषणा केली

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वर्षी जानेवारीमध्ये पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करताना तीन जिल्ह्यांमध्ये (मुंबई उपनगरे, कोल्हापूर आणि बुलढाणा) सह-पालकमंत्री नियुक्त केले होते. त्यांनी मंगल प्रभात लोढा यांना मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सह-पालकमंत्री म्हणून, माधुरी मिसाळ यांना कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी नियुक्त केले.

ALSO READ: ओबीसी तरुणाच्या आत्महत्येला कोण जबाबदार, मनोज जरांगे यांनी हे विधान केले

नंतर वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावरकर यांना बुलढाणा जिल्ह्यासाठी सह-पालकमंत्री करण्यात आले. परंतु सह-पालकमंत्र्यांच्या कामाबद्दल सरकारमध्ये कोणतीही स्पष्टता नव्हती. आता आठ महिन्यांनंतर, सरकारने सह-पालकमंत्र्यांची जबाबदारी स्पष्ट केली आहे म्हणजेच सह-पालकमंत्र्यांची विशिष्ट जबाबदारी आता निश्चित करण्यात आली आहे.

ALSO READ: रामदास आठवले यांनी काँग्रेस आणि राऊत यांच्या विधानांवर टीका केली

मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्याचे काम सहपालक मंत्र्यांवर सोपवण्यात आले आहे. यासोबतच, जिल्ह्यांमध्ये नियुक्त केलेल्या सहपालक मंत्र्यांनाही तक्रारींचे निराकरण करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Edited By - Priya Dixit