नाशिक: मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातील दहा टक्के, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गाचे (एसईबीसी) दहा टक्के आणि खुल्या प्रवर्गातील ५० टक्के आरक्षण नको आहे का? असा प्रश्न राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी आज उपस्थित केला आहे.
ते म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणाचा नवा शासन निर्णय (जीआर) रद्द झाला पाहिजे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण हवे असल्यास इतर सर्व सवलती सोडण्याची तयारी आहे का? हे आव्हान मराठा समाजातील सुशिक्षित नेत्यांसाठी असून, अशिक्षितांकडून अपेक्षा नाही,’’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ‘‘मराठा समाज यापूर्वी खुल्या प्रवर्गातील ५० टक्के आरक्षणात येत होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहा टक्के ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी) आरक्षण दिले. ज्यात मराठ्यांचा वाटा ८० ते ९० टक्के आहे. राज्य सरकारने यानंतर मराठ्यांसाठी १० टक्के स्वतंत्र ‘एसईबीसी’ आरक्षण दिले. तरीही आता ओबीसीत समाविष्ट होण्यासाठी आंदोलन होत आहे. हे सर्व आरक्षण सोडून फक्त ओबीसीतून आरक्षण हवे का?’’
OBC Quota Conflict: मराठा आरक्षण मूळ ओबीसींच आरक्षण कसं खाणार...? पुढच्या १० वर्षात भीषण परिस्थिती, अभ्यासक काय म्हणतात?त्यांनीच बोलावे
मंत्री भुजबळ यांनी मराठा समाजातील माजी मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार यासारख्या सुशिक्षित नेत्यांकडून उत्तराची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ‘‘ज्यांना आरक्षणाची खरी समज आहे, त्यांनीच बोलावे. आम्हाला ईडब्ल्यूएस नको, मराठा आरक्षण नको, खुल्या प्रवर्गात नको, फक्त ओबीसी हवे, हे जाहीरपणे सांगावे,’’ असे ते म्हणाले.
