उंडवडी : बारामती तालुक्यातील जिरायती पट्ट्यात गेल्या १० वर्षांत जमिनीच्या किमती तब्बल सहा पटीने वाढल्या आहेत. संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्ग, सुधारित रस्ते, औद्योगिक वसाहती, अखंड वीजपुरवठा, आरोग्यसेवा आणि शैक्षणिक हब म्हणून मिळालेला दर्जा या सर्व घटकांमुळे बारामतीच्या विकासाला नवे पंख फुटले आहेत.

तालुक्यात उपसा सिंचन प्रकल्प, शासकीय कार्यालय इमारती, रस्ते, जलसंधारण, वीजपुरवठा, आरोग्यसेवा व शिक्षण क्षेत्रात भरीव कामे झाली आहेत. यामुळे शहरापुरता विकास न राहता ग्रामीण भागालाही गती मिळाली आहे. पुरंदर तालुक्यात होऊ घातलेले विमानतळ आणि महामार्गांमुळे मालवाहतूक आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याचा वेग आणखी वाढणार असल्याने औद्योगिक आणि निवासी मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

जिरायती भागात २०१० मध्ये प्रती एकर केवळ तीन लाख रुपयांना मिळणारी जमीन आज १८ लाखांवर पोहोचली आहे. सुपे- उंडवडी रस्त्यालगत जमिनीचा दर प्रति एकर ५० लाखांवर गेला आहे. नारोळी- सुपे रस्त्यालगत ८० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंत तर मोरगाव- चौफुला मार्गावरील काही ठिकाणी कोटीचा टप्पा ओलांडला आहे. खराडेवाडी, बऱ्हाणपूर, कारखेल, देऊळगाव रसाळ, कोळोली, नारोळी या गावांमध्येही हीच स्थिती पाहायला मिळते.

मागील काही वर्षांत एमआयडीसीसह कृषीपूरक उद्योग, अन्नप्रक्रिया प्रकल्प, तसेच दर्जेदार महाविद्यालये व रुग्णालये या भागात उभारल्याने रोजगाराच्या संधी आणि स्थायी वस्ती वाढली आहे. यामुळे निवासी भूखंडांसह व्यावसायिक जमिनींची मागणी आणखी वाढली आहे. बाहेरगावच्या खरेदीदारांचाही ओढा वाढला असून, पुणे- मुंबईतील कुटुंबांनी येथे भूखंड घेऊन फार्महाऊस उभारली आहेत. बारामतीपासून १५ ते २० किलोमीटर असलेल्या जिरायती भागातील कारखेल, सोनवडी सुपे, उंडवडी सुपे, बऱ्हाणपूर, गोजुबावी आदी गावाच्या हद्दीत विकसकांनी जमिनी विकत घेऊन गुंठेवारी पद्धतीने भूखंड तयार करून विक्रीसाठी उपलब्ध केले आहेत.

पायाभूत सुविधा, उद्योगधंदे, शिक्षण व आरोग्य यांचा समन्वय साधत बारामतीच्या जिरायती पट्ट्याचा चेहरामोहरा बदलत आहे. शहराचा वेगाने होणारा औद्योगिक विस्तार आणि ग्रामीण भागातील शेती टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न यांचा तोल राखल्यास हा विकास दीर्घकाळ टिकणारा आणि सर्वसमावेशक ठरेल, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे.

पालखी महामार्गावर संपादित झालेल्या जमिनीतून जास्त दराने मिळालेल्या पैशातून व वाढत्या किमतींमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी जमिनी विकून आर्थिक उन्नती साधली आहे. विक्रीतून मिळालेल्या रकमेवर त्यांनी घरे, गाड्या, शहरात सदनिका घेतले. मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी उपलब्ध केला व जुनी कर्जे फेडली आहेत. त्याचवेळी शेतजमीन राखून ठेवणाऱ्या कुटुंबांना सिंचन प्रकल्प, जलसंधारण व शाश्वत शेती योजनांचा लाभ होत आहे.

जमिनी- खरेदी विक्रीमध्ये जमीन घेणारा व देणारा यामध्ये मध्यस्थी करून व्यवहार केल्यानंतर दलालांना दोन टक्के कमिशन मिळते. असे अनेक व्यवहार त्यांनी मागील काही वर्षात केल्याने आर्थिकदृष्ट्या मालामाल झाले आहेत.