लासलगाव: ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’मार्फत स्वस्त भावात कांदा विक्री मोहिमेंतर्गत लासलगावमधून रविवारी (ता. १४) तब्बल ८४० टन कांदा असलेल्या २१ रॅक चेन्नईकडे रवाना झाल्या. कोलकाता व गुवाहाटीनंतर आता चेन्नईच्या शहरी ग्राहकांना २४ रुपये किलो भावाने कांदा मिळणार आहे.

ग्राहकांना मिळणारा हा दिलासा स्वागतार्ह असला, तरी यामुळे लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचे भाव घसरून १,००० ते १,२०० रुपये क्विंटलवर आले आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांचे अर्थकारण डळमळीत झाले असून, शेतकऱ्यांना १० ते १५ रुपये किलोचा तोटा सहन करीत कांदा विकावा लागतो.

या धोरणामुळे थेट शेतकऱ्यांनाच आर्थिक फटका बसत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले. ग्राहकांना थेट फायदा देण्यासाठी शासकीय हस्तक्षेप उपयुक्त असला, तरी त्याचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांवर होत आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचा समतोल राखणारी दीर्घकालीन धोरणात्मक योजना आवश्यक असल्याचे कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले. स्वस्त कांदा ग्राहकांच्या ताटात पोहोचतोय; पण शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र तोटा, हताशा आणि असंतोष. सरकारने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेण्याची हीच वेळ आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

ग्राहकांना दिलासा मिळतोय, हे स्वागतार्ह आहे. पण, शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पुरते कोलमडले. उत्पादन खर्चही परत मिळत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने यात तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास आम्ही मुंबई व दिल्लीतील मंत्रालयांसमोर तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा रयत क्रांतीचे दीपक पगार यांनी दिला आहे.

सरकारने खरेदी केलेला कांदा बाजारात येताच भाव अधिकच कोसळले. आम्ही ज्याच्यावर मेहनत घेतो, तो माल आज तोट्यात विकावा लागतोय. हतबल झालो आहोत.

-रामभाऊ भोसले, कांदा उत्पादक, गोंदेगाव

कांद्याची लागवड करताना खत, पाणी, मजुरी याचा खर्च गगनाला भिडतो. पण, विक्री करताना तो खर्चही भरून निघत नसेल तर काय करावे?

-भारती सोनवणे, कांदा उत्पादक, रुई