Getty Images

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मध्ये गेल्या काही वर्षांपासून एक प्रश्न वारंवार उपस्थित करण्यात आला आहे. तो म्हणजे वयाची 75 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर नेत्यांनी सक्रिय राजकारणातून माघार घ्यायला पाहिजे का?

विशेषतः एखादा ज्येष्ठ नेता जेव्हा वयाच्या या टप्प्यावर पोहोचतो, तेव्हा प्रत्येकवेळी या चर्चेला ऊत आल्याचं पाहायला मिळतं.

आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 75 वर्षांचे होत असल्यानं पुन्हा एकदा या चर्चेला जोर चढला आहे.

भारत आणि विशेषतः भाजपच्या राजकारणावर लक्ष ठेवून असणाऱ्या काही अभ्यासकांशी चर्चा करून बीबीसीनं त्यांची या विषयावरील मतं जाणून घेतली.

या चर्चेला सुरुवात कशी झाली?

2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी भाजपमध्ये या चर्चेची सुरुवात झाली होती.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि 'द प्रिंट'चे राजकीय संपादक डी.के. सिंह यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना याबाबत महिती दिली. नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार बनवलं जात होतं, तेव्हा पक्षाचे अनेक मोठे नेते या निर्णयाशी सहमत नव्हते.

डी. के. सिंह यांच्या मते, "लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारखे नेते, मोदींच्या विरोधात होते. या नेत्यांचा सरकारमध्ये समावेश केला तर स्वतंत्रपणे काम करण्यात अडचण येऊ शकते, हे मोदींना माहिती होतं. त्यावेळी एक विचार मांडण्यात आला. तो म्हणजे, 75 वर्षे वय झाल्यानंतर नेते सक्रिय राजकारणातून माघार घेतील."

त्यांनी म्हटलं की, भाजपनं कधीही हा नियम औपचारिकपणे जाहीर केला नाही. तसंच पक्षाच्या घटनेतही याचा उल्लेख नाही.

Getty Images

डी. के. सिंह यांच्या मते, "तत्कालीन भाजप नेते आणि प्रवक्ते पत्रकारांशी बोलताना 'ऑफ द रेकॉर्ड' ही माहिती द्यायचे. त्यासाठी वातावरणनिर्मिती करण्यात आली होती. पण औपचारिकपणे काहीही सांगण्यात आलं नाही."

त्यानंतर आडवाणी, जोशी आणि इतर ज्येष्ठ नेत्यांचं 2014 मध्ये एक'मार्गदर्शक मंडळ'तयार करण्यात आलं. हाती आलेल्या माहितीनुसार या मंडळाची आजवर एकही बैठक झालेली नाही.

सिंह यांच्या मते, हा 'नियम' सर्वात आधी आनंदीबेन पटेल यांनी स्वीकारला होता. आनंदीबेन यांनी 2016 मध्ये गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं की, "मी नोव्हेंबरमध्ये 75 वर्षांची होणार आहे. मी कायम भाजपाची विचारसरणी, मूल्य आणि नियमांशी बांधील आहे. मी आजही त्याचं पालन करते.

"गेल्या काही काळापासून पक्षात 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे नेते आणि कार्यकर्ते स्वेच्छेनं पदं सोडत आहेत. तरुणांना संधी मिळावी हा त्यामागचा उद्देश आहे. ही एक चांगली परंपरा आहे."

हे वक्तव्य करत त्यांनी असा संदेश दिला होता की, पक्षात वयाची एक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पण त्यानंतर कायम त्याचं पालन झालंच असंही नाही.

फक्त संकेत की कडक नियम?

पत्रकार अदिती फडणीस दीर्घ काळापासून भाजपचं राजकारण आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) च्या कामकाजाचं वार्तांकन करत आहेत. त्यांच्या मते, 75 वर्षांनंतर निवृत्त होणं हा केवळ एक 'संकेत' होता.

बीबीसीबरोबर बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "भाजपमध्ये ही मान्यता नक्कीच होती की, नेतृत्व हे वेळोवेळी तरुणांकडे सोपवायला हवं. पण हा नियम कधी लागू होईल आणि कधी नाही, हे पूर्णपणे राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून राहिलं आहे.

आडवाणी, जोशी यांना 2014 मध्ये पक्षाच्या मुख्य प्रवाहातून बाजुला करणं गरजेचं होतं, कारण पक्षाला नवीन चेहरा समोर आणायचा होता."

BBC

त्याचप्रकारे ज्येष्ठ पत्रकार सुनील गाताडे बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, "भाजपचा 75 वर्षांचा नियम म्हणजे फक्त एक 'सॉफ्ट गाइडलाइन' होती. तो काही कडक नियम नव्हता. पक्षाने याचा वापर ज्येष्ठ नेत्यांना सन्मानानं 'साइडलाइन' करण्यासाठी केला होता."

"पण जेव्हा राजकीय नाइलाज झाला तेव्हा याला अपवादही तयार करण्यात आले. त्यामुळंच हा नियम फक्त आडवाणी आणि जोशी यांसारख्या नेत्यांसाठीच होता, की सर्वांवर तो समानपणे लागू होतो? हा प्रश्न उपस्थित होतो."

यांच्या वयाची झाली होती चर्चा

नजमा हेपतुल्ला आणि कलराज मिश्र केंद्रिय मंत्रिमंडळाचे सदस्य होते. त्यानंतर त्यांना राज्यपाल बनवण्यात आलं. त्यावेळी वयामुळं असं झाल्याची चर्चा होती. बीएस येडियुरप्पा यांनीही कर्नाटकचं मुख्यमंत्रिपद सोडलं होतं तेव्हा त्यांचं वय 78 वर्षे होतं.

ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनाही आडवाणी आणि जोशी यांच्याप्रमाणेच भाजपात सक्रिय राजकारणापासून दूर केलं होतं.

त्यावेळी त्यांनी, म्हटलं होतं की, पंतप्रधान मोदींनी 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व नेत्यांना 'ब्रेन डेड' जाहीर केलं आहे.

BBC मोहन भागवत यांच्या वक्तव्यामुळं चर्चा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जुलै महिन्यात केलेल्या एका वक्तव्यामुळं ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली होती. त्यांनी आरएसएसचे ज्येष्ठ नेते मोरोपंत पिंगळे यांचा एक अनुभव सांगितला होता.

भागवत यांच्या मते, एका सोहळ्यात जेव्हा पिंगळे यांचा सत्कार करण्यासाठी त्यांना शॉल देण्यात आली तेव्हा ते म्हणाले होते, "तुम्ही मला 75 व्या वर्षी शॉल दिली. याचा अर्थ काय होतो हे मला माहिती आहे. एखाद्याला 75 वर्षांच्या वयाच सन्मानित केलं जातं तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की, तुमचा कार्यकाळ आता संपला आहे. तुम्ही आता बाजुला व्हा आणि आम्हाला काम करू द्या."

दुसरीकडं ज्येष्ठ भाजप नेते आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही दिवसांपूर्वी पक्षाच्या घटनेत असं बंधन नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 75 वर्ष वयानंतर निवृत्त होणार नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

अमित शाह म्हणाले होते की, "भारतीय जनता पार्टीच्या घटनेत हे कुठंही लिहिलेल नाही. मोदीजी ही टर्म पूर्ण करतील आणि पुढंही देशाचं नेतृत्व करत राहतील. याबाबत भारतीय जनता पार्टीमध्ये काहीही संभ्रम नाही. हा संभ्रम फक्त निर्माण केला जात आहे."

Getty Images

अदिती फडणीस याबाबत म्हणतात की, या वक्तव्यापूर्वी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी त्यांचा पक्ष संघाच्या मदतीशिवायही निवडणूक लढवू शकतो, असं वक्तव्य केलं होतं.

"त्यावेळी भाजपाच्या कोणत्याही ज्येष्ठ नेत्यानं नड्डा यांच्या वक्तव्याचा फार विरोध केला नाही. भागवत यांच्या वक्तव्याचा या दृष्टीनं विचार करायला हवा."

भागवत यांच्या वक्तव्यानंतर ते पंतप्रधान मोदींकडे तर इशारा करत नाही, अशी चर्चाही सुरू झाली होती. कारण मोदी 75 वर्षांचे होणार आहेत.

त्यानंतर भागवत यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण देत म्हटलं होतं की, ते पंतप्रधान मोदी किंवा भाजपच्या कोणत्याही अनौपचारिक नियमाबाबत बोलत नव्हते. योगायोगाने मोहन भागवतही याचवर्षी 75 वर्षांचे झाले आहेत.

भाजपाचा पक्षांतर्गत विचार काय?

भाजपाचे प्रवक्ते औपचारिकरीत्या यावर बोलायला कचरतात. पण काही नेत्यांनी मात्र, नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर त्यांचं मत मांडलं आहे.

भाजपाचे एक माजी खासदार बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले की, "नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अनेक लोकांना तिकिट देण्यात आलं आहे. कारण ते पक्षासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्याचवेळी अनेक लोकांना वयाची 75 वर्ष ओलांडल्यानं तिकिट देण्यात आलेलं नाही. कोणताही अधिकृत नियम नसल्यानं तो सर्वांवर लागू होत नाही."

त्याचवेळी एक तरुण नेते म्हणाले की, "निवृत्तीचं एक वय असायलाच हवं. हीच खऱ्या अर्थानं एक लोकशाही प्रक्रिया असेल. कारण त्यामुळं तरुणांना संधी मिळेल."

पंतप्रधानांबाबतच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, "पंतप्रधानांचा विषय वेगळा आहे. काही नेते चालू फिरू शकत नाहीत, तरीही त्यांना राज्यसभेवर जायचं असतं. ते तरुणांना का मार्गदर्शन करू शकत नाहीत. ते पक्ष वाढीसाठी का प्रयत्न करू शकत नाहीत? त्यांना अधिकृत किंवा घटनात्मक पदावर राहण्याची गरज काय आहे?"

ही चर्चा आता संपली आहे का?

तज्ज्ञांच्या मते, खरं तर भाजपमध्ये पक्षांतर्गत कधी याबाबत चर्चा नव्हतीच.

अदिती फडणीस म्हणतात की, "हा प्रश्न कधी नव्हताही आणि यापुढंही कधी नसेल. ही बिनकामाची चर्चा किंवा वाद आहे. भाजपाचे अनेक पदाधिकारी लवकरच 75 वर्षांचे होत आहेत. हा अलिखित नियम कायम मोजक्या लोकांसाठी लागू करण्यात आलेला आहे."

PRAKASH SINGH/Getty Images

सुनील गाताडे यांचंही तेच मत आहे. त्यांच्या मते, "ही चर्चा कुठून सुरू झाली. भाजपामध्ये कधी अशी चर्चा नव्हतीच. वरिष्ठ नेतृत्वाने निर्णय घेतला आणि पक्षाला ऐकावं लागलं. पण असे नियम कधीही वरिष्ठ नेतृत्वाला लागू होत नसतात."

डीके सिंह यांच्या मते, नियम औपचारिक नसला तरी भाजप आणि संघाचा इतिहास पाहता, त्यांनी तरुण नेत्यांना कायम संधी दिली आहे.

ते म्हणतात की, "भाजपमध्ये ही संस्कृती आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही अरुण जेटली आणि रविशंकर प्रसाद यांसारख्या नेत्यांना संधी दिली होती. भाजपाची एचआर पॉलिसी मजबूत आहे. ते कायम नवीन नेत्यांना पुढं आणत असतात. संघाचीही हीच संस्कृती आहे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.

• भाजप आता संघाचं ऐकत नाहीये का? संघ आणि भाजपच्या नात्याबद्दल काय म्हणाले सरसंघचालक भागवत
• नरेंद्र मोदींनी आडवाणी-वाजपेयींच्या काळातील भाजप कशी बदलली?
• नरेंद्र मोदींचा राजकीय वारसदार कोण असेल; अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की आणखी कोणी?