मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि अॅमेझॉनसारख्या टेक कंपन्यांनी एच-१बी आणि एच-४ व्हिसाधारकांना निर्देश दिले आहेत. ८८ लाख रुपये वाचवायचे असतील तर २१ सप्टेंबरपूर्वीच अमेरिकेत परत या, असे आवाहन करण्यात आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसावर वार्षिक १००,००० डॉलर्स शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कंपन्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

मायक्रोसॉफ्टने देखील व्हिसा गुंतागुंत टाळण्यासाठी २१ सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वी लगेच परतण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जे कर्मचारी आधीच अमेरिकेत आहेत, त्यांना नवीन अटींमुळे पुनःप्रवेशातील समस्या टाळण्यासाठी देशात राहूनच काम करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. २१ सप्टेंबरनंतर ट्रम्प प्रशासनाचे नवीन नियम लागू होणार आहेत.

अॅमेझॉनने आपल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, जर तुम्ही एच-१बी व्हिसाधारक असाल, तर देश सोडून जाऊ नका; देशातच राहा. जे कर्मचारी देशाबाहेर आहेत त्यांनी २१ सप्टेंबरच्या रात्री १२ वाजेच्या आत परत यावे.

मेटाने देखील एच-१बी व एच-४ व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांना अलीकडील व्हिसा बदलांचे व्यावहारिक परिणाम स्पष्ट होईपर्यंत किमान दोन आठवडे अमेरिकेत राहण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच, अमेरिकेबाहेर असलेल्यांना संभाव्य गुंतागुंत टाळण्यासाठी २४ तासांच्या आत परतण्याचे आवाहन केले आहे.

१९ सप्टेंबर रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसावर वार्षिक १००,००० डॉलर्स (म्हणजे सुमारे ८८ लाख रुपये) शुल्क आकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही सर्वात मोठी ऐतिहासिक वाढ मानली जात आहे. २१ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या प्रत्येक एच-१बी कामगारासाठी हा अतिरिक्त शुल्क भरावा लागेल. त्यामुळे सर्व कंपन्यांनी खबरदारी घेतली आहे. स्थानिक नोकऱ्या सुरक्षित करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे ट्रम्प सरकारने स्पष्ट केले आहे.

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या जसे मेटा, अॅमेझॉनआणि मायक्रोसॉफ्ट या सर्वाधिक पुरस्कर्त्या कंपन्या आहेत. दरवर्षी हजारोंना मान्यता दिली जाते. अॅमेझॉनने २०२५ मध्ये सर्वाधिक १०,००० व्हिसांना परवानगी दिली होती, तर मेटा आणि मायक्रोसॉफ्टने प्रत्येकी ५,००० व्हिसांना मान्यता दिली होती. आता ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयामुळे अमेरिकेत कर्मचारी वेळेवर परत न आल्यास कामकाजात व्यत्यय येऊ शकतो.

ट्रम्प सरकारचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे देशांतर्गत कामगार विकासाला चालना मिळेल. मात्र वाढत्या व्हिसा खर्चामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात कामगारांची कमतरता निर्माण होऊ शकते, बाहेरील देशांतील कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता कमी होईल आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिभेवर अवलंबून असलेल्या प्रकल्पांच्या स्थितीबद्दल चिंता वाढेल.

काहींचे म्हणणे आहे की, या शुल्कामुळे जागतिक कौशल्याची उपलब्धता मर्यादित होऊ शकते. तर अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी या शुल्काचा बचाव करताना म्हटले की, “खर्चमुक्त व्हिसा” म्हणून वर्णन केल्या जाणाऱ्या बाबी समाप्त करण्यासाठी आणि अमेरिकन कामगारांचे प्रशिक्षण व रोजगार यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हे बदल आवश्यक आहेत.