Ahilyanagar Administrative Action : 'पुरावा न घेता जमिनीची नोंद, मंडलाधिकारी निलंबित'; अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांची कारवाई, जिल्ह्यात उडाली खळबळ..
esakal September 23, 2025 10:45 PM

अहिल्यानगर: अहिल्यानगर- मनमाड महामार्गालगच्या जागेची ३४ वर्षांनंतर खरेदीखताची नोंद घेताना खरेदीदाराचा शेतकरी असल्याचा पुरावा घेतला नाही. त्यामुळे सावेडीचे मंडलाधिकारी दिलीप श्रीधर जायभाय यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी निलंबनाचे हे आदेश काढले आहेत.

Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी

दायाभाई खोजा यांच्या मालकीची सावेडीत जमीन होती. त्यांचे २१ जून १९३६ मृत्यू झाला. त्यानंतर मुले मुसा आणि अब्दुल यांची वारस म्हणून नोंद झाली. मुसा यांना पत्नी, मुले नसल्याने त्यांच्या मृत्यूनंतर पुतणे डायाभाई अब्दुल अजीज आणि कासम अब्दुल अजित यांची नावे लागले.

डायाभाई अजीज यांनी त्यांच्या हिस्स्याची जमीन गांधीनगर (गुजरात) येथील पारसमल मश्रीमल शहा यांना १५ ऑक्टोंबर १९९१ रोजी विकली. शहा यांनी सावेडी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना खरेदीखत देऊन सात-बारा उताऱ्याला नोंद घेण्याबाबत अर्ज दिला होता. शहा यांनी एप्रिल २०२५ सात-बारा उताऱ्याला नोंद घेण्याबाबत कळविले. ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी नोंद घेतली. सुपे (ता. पारनेर) मंडलाधिकारी दिलीप जायभाय यांच्याकडे सावेडीचा मंडलाधिकारीपदाचा पदभार असताना त्यांनी ३४ वर्षापूर्वीच्या खरेदीखताची नोंदीचा फेरफार मंजूर केला. मंडलाधिकारी सावेडी यांनी खरेदी देणार आणि खरेदी घेणार यांना फेरफार घेण्याच्या अगोदर लेखी कळविणे आवश्यक असताना तसे केलेले नाही. सदर मिळकत शेती असलेने महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८चे कलम ६३ नुसार खरेदी घेणार यांचा शेतकरी पुरावा घेणे आवश्यक असताना तसे केलेले नाही.

अब्दुल अजीज डायाभाई यांच्यावतीने रमाकांत सोनवणे यांनी कुलमुखत्यार पत्र घेऊन या व्यवहाराला हरकत घेतली होती. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिजित पुप्पाल यांनी काम पाहिले. ॲड. पुप्पाल यांनी युक्तिवाद केला की, पारसमल मिश्रमल शाह हे परराज्यातील व्यक्ती असल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी किंवा शेतकरी असल्याचा पुरावा दिलेला नव्हता. नगर प्रांताधिकाऱ्यांनी हे म्हणणे ग्राह्य धरून हे फेरफार रद्द केला. मंडलाधिकारी जायभाय यांनी कायदेशीर बाबी न तपासल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंडलाधिकारी जायभाय यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ ते नियम ४ अन्वये शासकीय सेवेतून निलंबित केले आहे.

Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी तहसीलदारांच्या अधिपत्याखाली जायभाय

जायभाय यांचे कर्जत तहसील कार्यालय हे मुख्यालय राहणार आहे. तहसीलदारांच्या परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. निलंबन कालावधीत कोणती नोकरी किंवा व्यवसाय केल्यास निर्वाह भत्ता बंद केला जाणार आहे. त्याबाबत स्वतंत्र दोषारोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याचे निलंबन आदेशात म्हटले आहे.

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.