वाढवण बंदर विकासकामांचा मार्ग मोकळा
सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम मुदत याचिका फेटाळली
पालघर, ता. १४ : डहाणू तालुक्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या विकासकामांना स्थगिती देण्याची मागणी करणारी मच्छीमार संघटना आणि संघर्ष समितीची अंतरिम मुदत याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) वाढवण बंदराच्या पुढील विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बंदर पायाभूत सुविधा उभारणीला आव्हान देत याचिकाकर्त्यांनी स्थगिती देण्याची मागणी केली होती; मात्र न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५ च्या आदेशानुसार जेएनपीएने सादर केलेल्या विकास वेळापत्रकाची नोंद घेऊन अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती फेटाळली. अधिग्रहण कार्यवाही आणि इतर संबंधित प्रक्रिया प्रलंबित याचिकांवरील पुढील आदेशांच्या अधीन राहतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
या निर्णयाबद्दल बोलताना वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ म्हणाले, की हा निर्णय देशाच्या सागरी दृष्टिकोनावर आणि विधिसंगत प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे. वाढवण बंदर देशाच्या प्रगतीचे प्रतीक असून, स्थानिक समुदायाच्या कल्याणासाठी बांधिलकी अविरत राहील. या प्रकल्पामुळे बंदर क्षमतेत वाढ होईल, प्रादेशिक विकासाला गती मिळेल आणि भारताचे स्थान जागतिक लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून अधिक मजबूत होईल.

देशातील १३वे मोठे बंदर
वाढवण पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे (व्हीपीपीएल) विकसित होत असलेले हे देशातील १३वे मोठे बंदर आहे. हे बंदर जगातील पहिल्या १० बंदरांमध्ये स्थान मिळवण्याची क्षमता ठेवते. ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते याचे भूमिपूजन झाले आहे. हे बंदर १०० टक्के हरित तत्त्वावर आधारित आणि २४ दशलक्ष टीईयू माल हाताळण्याची क्षमता असलेले असणार आहे.