राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे सिंचन विहिरींना मोठा फटका बसला आहे. तब्बल 11 हजाराहून अधिक विहिरींचे नुकसान झाले असून, गाळाने विहिरी बुजून गेल्या आहेत.

या विहिरींच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांकडे (बीडीओ) दिले आहेत. यामुळे विहिरी दुरुस्तीच्या कामांना वेग मिळणार आहे.

तसेच, दुरुस्तीचा एकूण खर्च शेतकऱ्याला अधिक सुलभ करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आगाऊ स्वरूपात 50 टक्के रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे आता विहीर दुरुस्ती करणे झाले सोपे आणि जलद!

विहिरीची नोंद असलेला सातबारा उतारा जोडून लेखी अर्ज करणे बंधनकारक.

अर्ज स्वीकारल्याची पोचपावती अधिकारी तत्काळ देतील.

स्थळपाहणीच्या 7 दिवसांत दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक बीडीओंकडे द्या.

जिल्हाधिकारी कमाल 30,000 रुपयांपर्यंत खर्चास मान्यता देतील.

काम पूर्ण झाल्यावर उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याला दिली जाईल. तसेच कामात पारदर्शकता राखण्यासाठी दुरुस्त केलेल्या विहिरींचे ''जिओ टॅगिंग’ करण्यात येणार आहे.