पुणे : पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेत समावेश झालेल्या राज्यातील नऊ जिल्ह्यांचा विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. धनधान्य कृषी योजनेत देशातील एकूण १०० जिल्ह्यांची निवड झाली आहे. यात पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली यांचा समावेश आहे.

जिल्हा निवडीसाठी खातेदार शेतकऱ्यांची एकूण संख्या, कमी उत्पादकता, अपुरा सिंचन पुरवठा, कर्जाची मर्यादित उपलब्धता, निव्वळ पिकाखालील क्षेत्र असे निकष वापरण्यात आले. या जिल्ह्यांचा विकास करताना आता साठवणूक सुविधांची कमतरता, काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, विपणन यातील अडचणी विचारात घेतल्या जातील.

राज्यात सध्या कृषी व ग्रामीण विकासाच्या अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र योजनांच्या अंमलबजावणीत कृषी व्यतिरिक्त इतरदेखील सरकारी विभाग आहेत. प्रत्येक विभाग स्वतंत्र कामे करीत असल्याने विकासकामे प्रभावीपणे दिसत नाहीत. परंतु धनधान्य योजनेत विविध विभागांना एकत्र काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याचे पायाभूत सर्व्हेक्षण करा, ‘जिल्हा विकास आराखडा’ तयार करा व सर्व योजनांचे एकत्रीकरण या जिल्ह्यांमध्ये राबवा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. निती आयोग स्वतः या योजनेचे सनियंत्रण व मूल्यमापन करणार आहे.

धनधान्य कृषी योजनेचा जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याकडे देण्यात आली आहे. त्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या जातील. मात्र या समित्यांमध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्रातील अधिकारी, शास्त्रज्ञ, संशोधक, बँकांच्या प्रतिनिधींबरोबरच प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्याही समावेश करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.