मनमाड/ इगतपुरी: भुसावळ-मनमाड या महत्त्वाच्या चौथ्या रेल्वेमार्गासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनाबाबत नागापूर येथे झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अडचणी मांडताना रेल्वे प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली.

‘पैसा नको, नोकरी द्या’, ‘आमच्या वारसांना रेल्वेत सामावून घ्या’, ‘पर्यायी जमीन द्या’ अशा मागण्या करीत व्यथा मांडल्या; तर घोटी ते त्र्यंबकेश्वर रस्ता रुंदीकरणासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी मोजणी सुरू केली. या संपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. घोटी ते त्र्यंबकेश्वर राष्ट्रीय महामार्ग १६० शेतकरी कृती समितीतर्फे तहसीलदार अभिजित बारवकर यांना निवेदन देत शासनाचा निषेध करण्यात आला.

प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसीलदार सुनील सैंदाणे, रेल्वेचे कार्यकारी अभियंता सिंग, पोलीस निरीक्षक विजय करे, नागापूरचे लोकनियुक्त सरपंच राजेंद्र पवार, माजी पंचायत समिती सदस्य बाळासाहेब आव्हाड, कैलास फुलमाळी, संजय आहेर, अंकुश कातकडे, सर्कल अधिकारी सोपान गुळवे, तलाठी डी. जी. वाघ, दिलीप आव्हाड, छबू सोमासे, वाल्मिक सांगळे, किरण अंधाळे, पांडुरंग वाघ, बाळू उगले, रतन दखणे, प्रकाश पवार, बाबूराव नगे, निवृत्ती सोमसे, निखिल आव्हाड, किरण गंभीरे, मोतीराम आव्हाड, मोताराम आव्हाड, शिवलाल शिलावट, शैलेश पवार आदीसह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

मोबदला नको, जमिनी द्या

प्रकल्पासाठी रेल्वे प्रशासनाने भूसंपादन सुरु केल्याने अनेक शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत. सरकारकडून केवळ आर्थिक मोबदला न देता, त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरीत समाविष्ट करावे किंवा त्यांना पर्यायी जमीन द्यावी, अशी ठाम मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

याशिवाय, रेल्वेने कामासाठी तयार केलेल्या मार्गामुळे शेतकऱ्यांना शेतीपर्यंत पोहोचणे अवघड झाले असून, रेल्वेच्या हद्दीत प्रवेश करताच कारवाईची भीती असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. मागण्याबाबत प्रशासनाने ठोस निर्णय न घेता केवळ "मागण्या वरिष्ठ पातळीवर पाठवण्यात येतील," असे उत्तर दिल्याने बैठकीत कोणताही ठोस निष्कर्ष निघाला नाही. यामुळे उपस्थित शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले.

निवेदनाद्वारे निषेध

इगतपुरी शहर : तालुक्यात अनेक प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने भूसंपादन केल्यामुळे शेतकरी मेटीकुटीस आला आहे. असे असतांना आता यात मौजे खंबाळे, डहाळेवाडी, ते म्हसुर्ली, त्र्यंबकेश्वर येथे वाढीव रस्त्याचे भुसंपादन कार्यवाही सुरू केल्याने अनेक शेतकरी भुमीहीन होउन शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. यापूर्वीही वाकी, मुकणे, वैतरणा धरणामध्ये जमीनी संपादित झाल्या आहेत. आवळी, दुमाला, सातुर्ली, आहुर्ली, शेवगेडांग, म्हसुर्ली, येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी वैतरणा, दारणा, मुकणे धरण आणि रस्त्यासाठी संपादीत झाल्या आहेत.

घोटी ते त्र्यंबकेश्वर राज्य महामार्ग बाधित शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष नागेश गायकर, उपाध्यक्ष सोपान परदेशी, विवेक कुटके, सचिव गोरख वाजे, सहसचिव भारत कोकणे, भास्कर पाचारणे, ॲड. रतनकुमार इचम, उमेश खातळे, देवराम मराडे, अरुण पोरजे, हनुमान मराडे, राजाराम गायकर, दिपक गोरे, विष्णु गायकर, भास्कर पोरजे, ज्ञानेश्वर महाले, समाधान कुटके, ज्ञानेश्वर जमदडे, संजय शिंदे, ज्ञानेश्वर चव्हाण, नवनाथ पोरजे, महेश राऊत, अक्षय भोर, अंकुश महाले, चिंतामण कोरडे, अशोक नेमाने, योगेश महाले, हिरामण पालवे, किसन गायकर, रामचंद्र गांगड, दशरथ जमदडे, शरद गायकर यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.

सर्वाधिक भूसंपादन

जिल्ह्यात सर्वाधिक भूसंपादन इगतपुरी तालुक्यात झाले आहे. आतापर्यंत तालुक्यातील ७० टक्के जमिनी संपादित झाल्या असून, केवळ ३० टक्के जमिनी शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे साधन राहिल्याने शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.अन्यथा, शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही, याची शासनाने नोंद घ्यावी, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.

हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा असून, अनेक मागण्या नियमांच्या चौकटीत येत नाहीत. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जातील, त्यांना कायद्यानुसार पूर्ण मोबदला मिळेल, यासाठी प्रयत्न केले जातील. शेतकऱ्यांनी संयम बाळगावा आणि प्रकल्पासाठी सहकार्य करावे.

- बाबासाहेब गाढवे, प्रांताधिकारी