नवी दिल्ली – बँक ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आता ग्राहक त्यांच्या बँक खात्यात चार नॉमिनी जोडू शकतील आणि प्रत्येक नॉमिनीला किती शेअर मिळतील आणि कोणाला प्राधान्य दिले जाईल हे देखील ठरवता येईल. हा नवा नियम 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होईल. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा बदल बँकिंग व्यवस्थेतील क्लेम सेटलमेंटची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करण्यासाठी करण्यात आला आहे. मंत्रालयाने सांगितले की ही तरतूद बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा, 2025 अंतर्गत आणली गेली आहे, जी यावर्षी 15 एप्रिल रोजी अधिसूचित करण्यात आली होती.
नवीन करार काय म्हणतो?
ग्राहक आता त्यांचे बँक खाते, सुरक्षित कस्टडी आयटम किंवा लॉकरसाठी चार नॉमिनी जोडू शकतील.
* कोणत्या नॉमिनीला किती टक्के शेअर द्यायचे हे ग्राहक ठरवू शकतील.
* जर पहिला नॉमिनी उपलब्ध नसेल, तर पुढील नॉमिनी आपोआप प्रभावी होईल.
* सुरक्षित कस्टडी आणि लॉकरसाठी फक्त अनुक्रमिक नामांकन सुविधा उपलब्ध असेल.
* ग्राहकाची इच्छा असल्यास तो चारही नावे एकत्र किंवा एक एक करून जोडू शकतो.
सरकार काय म्हणाले?
वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, “ही नवीन प्रणाली सेटलमेंट आणि उत्तराधिकाराशी संबंधित प्रक्रियेत स्पष्टता आणेल. ग्राहक चार नामनिर्देशित करू शकतात आणि त्यांचा हिस्सा स्पष्टपणे ठरवू शकतात, ज्यामुळे दावा प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.” मंत्रालयाने असेही सांगितले की “बँकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 2025” अंतर्गत नामनिर्देशित करणे, रद्द करणे किंवा बदलणे यासंबंधी नवीन फॉर्म आणि प्रक्रिया लवकरच जारी केल्या जातील.
सर्वसामान्य ग्राहकांना काय फायदा होणार?
* दावा निकाली काढण्यात विलंब आणि वाद होण्याची शक्यता कमी होईल.
* पारदर्शक विभाजनामुळे कौटुंबिक भांडणे कमी होतील.
* बँक खाती, लॉकर आणि गुंतवणुकीची सुरक्षा आणि उत्तराधिकार प्रक्रिया मजबूत केली जाईल.
* डिजिटल स्वरूपात नामांकन जोडणे किंवा बदलणे सोपे होईल.
* बँकिंग व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल.
नॉमिनी म्हणजे काय?
नॉमिनी ही अशी व्यक्ती असते जिचे नाव बँक खाते, गुंतवणूक किंवा विम्यामध्ये असते जेणेकरून ती व्यक्ती खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास रक्कम किंवा मालमत्तेवर दावा करू शकेल. तथापि, नामनिर्देशित व्यक्ती केवळ विश्वस्त म्हणून काम करतो – वास्तविक लाभार्थी कायदेशीर वारस आहेत. मृत व्यक्तीचे वारस असल्यास, रक्कम कायदेशीर अधिकारांनुसार विभागली जाते.
