Getty Images प्रातिनिधिक छायाचित्र

'भारतातील माओवाद्यांचा सर्वात सुरक्षित परिसर आणि त्यांचं मुख्यालय म्हणून ओळखला जाणाऱ्या बस्तरमधील अबुझमाड या भागात आता माओवादी शिल्लक राहिलेले नाहीत'. असाच अर्थ गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अलिकडच्या भाषणातून निघतो.

16 ऑक्टोबरला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक्स या सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटलं होतं, "कधीकाळी दहशतीचा बालेकिल्ला असलेल्या छत्तीसगडमधील अबुझमाड आणि उत्तर बस्तरला आज नक्षलवादी हिंसाचारापासून पूर्ण मुक्त जाहीर करण्यात आलं आहे."

"आता दक्षिण बस्तरमध्ये काही किरकोळ नक्षलवादी शिल्लक राहिले आहेत. आमची सुरक्षा दलं लवकरच त्यांनाही संपवतील."

ANI 17 ऑक्टोबरला बस्तरमधील जगदलपूरमध्ये 210 माओवाद्यांनी एकाचवेळी आत्मसमर्पण केलं होतं.

उत्तर बस्तरमध्ये कांकेर, नारायणपूर आणि बीजापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यातील एक मोठ्या भागाचा नाव आहे, "अबुझमाड".

अमित शाह यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये लिहिलं आहे, "जानेवारी 2024 मध्ये छत्तीसगडमध्ये भाजपाचं सरकार सत्तेत आल्यापासून 2100 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. तर 1785 नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली असून 477 जण मारले गेले आहेत."

अमित शाह यांनी लिहिलं आहे, "31 मार्च 2026 च्या आधी देशातून नक्षलवाद संपवण्याच्या आमच्या दृढनिश्चियाचा हा परिणाम आहे."

आणखी एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे, "आज छत्तीसगडमध्ये 170 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. काल राज्यात 27 नक्षलवाद्यांनी शस्त्रं खाली ठेवली होती. काल महाराष्ट्रात 61 नक्षलवादी मुख्य प्रवाहात परतले आहेत. गेल्या दोन दिवसांमध्ये एकूण 258 लढवय्या डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतावाद्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग सोडला आहे."

"हिंसाचाराचा मार्ग सोडून भारताच्या राज्यघटनेवर त्यांनी विश्वास व्यक्त करण्याच्या त्यांच्या या निर्णयाचं मी कौतुक करतो."

BBC

बस्तरचे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश महापात्र म्हणतात की, सरकारनं खूप संवेदनशीलतेनं काम करण्याची आवश्यकता आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे की, "अबुझमाड नक्षलवादीमुक्त होणं फक्त सुरक्षेच्या दृष्टीनंच यश नाही, तर आजपर्यंत सरकारी यंत्रणा योग्यरितीनं पोहोचू न शकलेल्या त्या आदिवासी प्रदेशासाठीदेखील नवी पहाट आहे."

ते म्हणतात, "मात्र प्रशासकीय हस्तक्षेप वाढल्यामुळे आणि विकासयोजना पोहोचण्याच्या आशा असताना, तिथे नव्यानं आदिवासींचं शोषण सुरू होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. त्यामुळेच सरकारनं खूप संवेदनशीलपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे."

अबुझमाड: नकाशाबाहरेचा भूगोल

जीपीएसचा प्रकाश आणि गुगल मॅपच्या रेषांच्या झगमगाटाच्या सध्याच्या काळातदेखील छत्तीसगडमधील बस्तरमध्ये जवळपास 4000 चौ. किलोमीटर परिसरात विस्तारलेलं अबुझमाड शेकडो वर्षांपासून पृथ्वीवर नोंद असलेलं मात्र कागदपत्रांमधून गायब असलेल्या एखाद्या कोड्यासारखं आहे.

इथल्या बहुतांश भागात इथे कोणाच्या जमिनीचं मोजमाप नाही, कोणाच्याही कुरणांचं मोजमाप नाही की रस्त्यांची निश्चित सीमा माहित नाही.

जुन्या कागदपत्रांमधून समोर येतं की कधीकाळी अकबरच्या काळात इथल्या महसूलाची कागदपत्रं गोळा करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र घनदाट जंगलांमुळे इथलं मोजमाप कधीच होऊ शकलं नाही. त्यामुळे अबुझमाड हा अगम्य, न कळणारा दुर्गम भागच राहिला.

ANI बस्तरमधील अबुझमाडच्या जंगलांचं अजूनपर्यंत मोजमाप झालेलं नाही.

1909 मध्ये इंग्रजांनी या भागातून कराचं मोजमाप करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांनादेखील अपयश आलं.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मोठ्या कष्टानं गावांची माहिती गोळा करण्यात आली. मात्र अबुझमाडमधील 237 गावं जगापासून अलिप्तच राहिली. ती फायलींच्या बाहेरच राहिली. इतकंच काय, सरकारच्या बहुतांश योजनांही त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत.

या प्रदेशातील आदिवासी त्यांच्या जमिनीचे मालक तर होते. मात्र त्यांच्याकडे एकही कागदपत्र नव्हतं.

नक्षलवाद्यांचा शिरकाव आणि अबुझमाडमधील 'लाल' युग

70 च्या दशकात पहिल्यांदा नक्षलवाद्यांनी आंध्रप्रदेशातून या भागात प्रवेश केला. मात्र तेदेखील परत गेले.

पोलिसांच्या कागदपत्रांनुसार ऐंशीच्या दशकात नक्षलवाद्यांनी दुसऱ्यांदा प्रयत्न केला. पीपल्स वॉर ग्रुप या नक्षलवादी संघटनेची एक तुकडी या प्रदेशात आली आणि तेंदू पानांच्या मजूरीच्या समस्येतून लोकांना एकत्र करण्यास सुरुवात केली.

जगापासून अनभिज्ञ असलेल्या या भागातील आदिवासींची स्थिती कशी होती, याबद्दल असंख्य कहाण्या आणि दावे करण्यात आले आहेत.

नक्षलवाद्यांच्या कागदपत्रांमध्ये देखील दावा करण्यात आला आहे की एक किलो मिठाच्या बदल्यात आदिवासींकडून एक किलो काजू किंवा चारोळ्या घेण्यासारखे विविध थक्क करणाऱ्या किश्श्यांच्या पार्श्वभूमीवर नक्षलवाद्यांना या भागात त्यांचा पाया मजबूत करणं फारसं अवघड गेलं नाही.

CG KHABAR मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या या भागात नक्षलवाद्यांनी सहजपणे मूळं घट्ट केली.

तोपर्यंत भोपाळ या राजधानीच्या (तेव्हा छत्तीसगड हे राज्य नव्हतं. हा सर्व भाग मध्यप्रदेशात यायचा) शहरापासून बस्तरचं शेवटचं टोक जवळपास एक हजार किलोमीटर अंतरावर होतं. या भागात एखाद्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली, तर त्याची तुलना लोक 'काळ्या पाण्याच्या शिक्षे'शी करत असत.

1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीलाच आदिवासींच्या सामाजिक-सांस्कृतिक खासगीपणाचा संदर्भ देत अबुझमाडमध्ये बाहेरच्या लोकांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली होती.

याच दरम्यान अबुझमाडबरोबरच बस्तर आणि अविभक्त मध्य प्रदेशच्या इतर भागांमध्ये नक्षलवाद्यांचा विस्तार होत गेला. अबुझमाडची भौगोलिक परिस्थिती नक्षलवाद्यांच्या लष्करी प्रशिक्षणासाठी अतिशय योग्य होती.

याच कारणामुळे हळूहळू दंडकारण्य हे नक्षलवाद्यांचा सर्वात अभेद्य किल्ला, बालेकिल्ला बनत गेला. आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रात जेव्हा नक्षलवाद्यांवरील दबाव वाढला, तेव्हा नक्षलवाद्यांची केंद्रीय समिती असो की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी असो सर्वांनीच अबुझमाडचा आसरा घेतला.

ANI केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचं म्हणणं आहे की 31 मार्च 2026 च्या आधी नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्यात येईल.

मात्र यादरम्यान देखील अबुझमाड एक जगापासून वेगळा पडलेला भागच राहिला. तिथले लोक जणूकाही भारताच्या नकाशाबाहेरच जगत होते.

मध्य प्रदेशातून छत्तीसगड हे वेगळं राज्य निर्माण झाल्यानंतर 9 वर्षांनी 2009 मध्ये अबुझमाडमध्ये बाहेरच्या लोकांच्या प्रवेशावर घालण्यात आलेली बंदी हटवण्यात आली. मात्र तोपर्यंत नक्षलवादाची मूळं अतिशय घट्ट झाली होती.

वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल ठाकूर म्हणतात, "दंतेवाडा आणि दक्षिण बस्तर नक्षलवादी हिंसाचाराचं केंद्र होतं, तर उत्तर बस्तर, विशेषकरून अबुझमाड हा नक्षलवाद्यांना आधार देणारा भाग होता. तिथे नक्षलवाद्यांचं समांतर सरकार चाललं होतं. जनताना सरकार जमिनीचं वाटप करायचं आणि जन अदालत लावून निकालदेखील द्यायचं."

15 व्या शतकानंतर 2017 मध्ये पहिल्यांदा छत्तीसगड सरकारनं महसूल सर्वेक्षणाचं काम सुरू केलं. मात्र नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे ते अनेक वर्षे शक्य झालं नाही.

BBC सरकारची व्यूहरचना, बदलती परिस्थिती

2018 मध्ये बस्तरमध्ये सुरक्षा दलांनी कॅम्प किंवा तळ उभारण्यास सुरुवात केली. त्यावेळेस मानवाधिकार संघटनांनी दावा केला की हे कॅम्प मूलत: लोहखनिज आणि इतर खनिजांच्या उत्खननासाठी तयार केले जात आहेत.

भिलाई पोलाद कारखान्यासारख्या भारत सरकारच्या उपक्रमानंदेखील हे मान्य केलं की उत्खनन सुलभ व्हावं, यासाठी त्यांनी हे कॅम्प उभारण्याचा सर्व खर्च केला आहे.

मात्र सरकारसाठीचं सर्वात मोठं आव्हान होतं ते नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला म्हणजे अबुझमाडमध्ये शिरकाव करण्याचं.

2023 मध्ये छत्तीसगडमध्ये सत्ताबदल झाला. विष्णुदेव साय यांच्या सरकारनं एकीकडे माओवाद्यांना शांततेच्या वाटाघाटीसाठी आमंत्रण दिलं, तर दुसरीकडे सुरक्षादलांनी त्यांच्या कारवायांचा वेग वाढवला.

सुरक्षा दलं, विशेषकरून जिल्हा रिझर्व्ह गार्डमध्ये स्थानिक आदिवासी आणि विशेषकरून आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांची भरती करण्यात आली. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या विरोधात चालवण्यात येणाऱ्या मोहिमेला पहिल्यांदा भौगोलिक आकलन झालं आणि व्यूहरचनात्मक आकलनदेखील झालं.

CG KHABAR छत्तीसगड पोलिसांच्या माहितीनुसार, 21 मे ला नारायणपूरमधील अबुझमाडमध्ये सुरक्षादलांबरोबर झालेल्या चकमकीत 27 माओवादी मारले गेले होते.

या मोहिमांबरोबरच विकासकामंही वेगानं करण्यात आली. रस्ते बांधणी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, वीज पुरवठा आणि आरोग्य सेवांचा विस्तार करण्यात आला.

अबुझमाडमध्ये नागरी सेवा आणि सरकारी योजना पोहोचाव्यात म्हणून प्रशासनानं पहिल्यांदा अबुझमाडमधील अनेक गावांचं महसूल सर्वेक्षण केलं.

बस्तरच्या भागात सुरक्षादलांनी 64 नवीन तळ उभारले. नक्षलवाद्यांच्या विरोधात जवळपास दररोज कारवाई करण्यात आली.

या कारवाईच्या तीव्रतेचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की गेल्या 25 वर्षांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या सर्व कारवायांचे विक्रम मोडले आणि सीपीआय माओवादीचा सरचिटणीस बसवराजूसह पॉलिट ब्युरो आणि केंद्रीय समितीचे अनेक नेते या कारवाईत मारले गेले.

राज्याचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय म्हणतात, "आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात गेल्या 22 महिन्यांमध्ये 477 नक्षलवादी मारले गेले आहेत. 2110 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमपर्ण केलं आहे, तर 1785 नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे."

"आम्ही छत्तीसगडला नक्षलमुक्त करण्याचा निर्धार केला आहे आणि आम्ही त्याच दिशेनं वाटचाल करत आहोत."

BBC

नारायणपूर जिल्ह्यातील बडसेटी ग्रामपंचायतील राज्यातील पहिली नक्षलमुक्त ग्रामपंचायत म्हणून जाहीर करण्यात आलं आहे. यावरून उत्तर बस्तरमध्ये माओवाद्यांच्या विरोधातील सरकारची व्यूहरचना आणि यशाचं अंदाज लावला जाऊ शकतो.

हे फक्त प्रतिकात्मक नव्हतं. तर या गोष्टीचं चिन्हं होतं की आता लोक नक्षल हिंसाचाराला कंटाळले आहेत.

अर्थात दक्षिण बस्तरमधील दंतेवाडा, सुकमा याभागाव्यतिरिक्त उत्तर बस्तरमधील बीजापूरमध्ये अजूनही नक्षलवाद्यांचं आव्हान कायम आहे.

पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे, "अबुझमाडसारख्या घनदाट जंगलांमध्ये अजूनही नक्षलवाद्यांचे काही छोटे गट असू शकतात. मात्र त्यांना संपवणं खूप कठीण जाणार नाही."

"अबुझमाड हा फक्त भूगोलच नाही. तर तो एक इशारादेखील आहे की जेव्हा सरकार आणि समाजामधील अंतर वाढतं, तेव्हा विचारसरणी शस्त्राचं रूप धारण करतात."

ते म्हणतात, "त्यामुळे ज्या कारणांनी या भागात नक्षलवादाचा विस्तार झाला, त्या मुद्द्यांवर सरकारनं आणखी गांभीर्यानं काम करण्याची आवश्यकता आहे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन

• छत्तीसडमध्ये बस्तर जिल्ह्यात 'या' गावांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच होतंय मतदान
• भारतात माओवादी चळवळ शेवटची घटका मोजतेय का?
• शहरी माओवाद ही काय भानगड आहे?