Flood Hit Farmers Relief Cut : कुंडलिक पाटील : मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक झाली.या बैठकीमध्ये पूरग्रस्तांसाठी पाच रुपये प्रतिटन कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कोल्हापुर विभागातून दहा कोटी तर राज्यातून ६० कोटीचा भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या बसणार आहे. काही दिवसापूर्वी या कपातीवरून विरोधक व शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून वादळ उठले होते. आज या कपातीवर शिक्कामोर्तब झाले. एकूण विविध कपातीतून उसातून प्रतिटन २७ रुपये ५० पैसे जाणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्यातून संताप व्यक्त होत आहे.
काही दिवसापूर्वी उसातून कपातीच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. यानंतर संघटना व विरोधकांनी विरोध केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा निधी कारखान्यानी द्यावा असे सुतोवाच केले होते. यानंतर आज ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक होऊन चर्चा झाल्यानंतर पूरग्रस्तांसाठी प्रतिटन पाच रुपये कपात करण्याचा निर्णय झाला आहे. याबाबतचे पत्र संबंधित साखर सहसंचालकांना पाठवण्यात आले आहे.
आज झालेल्या निर्णयानुसार मुख्यमंत्री सहायता निधी प्रति टन १० रुपये , पूरग्रस्त निधी प्रतिटन पाच रुपये ,गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळासाठी प्रति टन १० रुपये, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट निधी प्रति टन एक रुपये, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ वर्गणी प्रति टन एक रुपया ,साखर संकुल देखभाल दुरुस्ती निधी प्रतिटन ५० पैसे असे कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.यातून एकूण ऊस बिलातून २७ रुपये ५० पैसे प्रति टन कपात होणार आहे. या २७ रुपयातून सुमारे ५५ कोटी रुपये विभागातून कपात होणार आहे.
राज्याचा विचार करता १२ कोटी टन ऊस गाळप होते ,पाच रुपये पुरग्रस्तांसाठी दिल्यानंतर ६० कोटी राज्यभरातून ,तर कोल्हापूर विभागात दोन कोटी टन ऊस गाळप होतो ,येथून दहा कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून कपात होणार आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार एफ आर पी ची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना अदा केल्यानंतर साखर कारखान्यांनी खालील प्रमाणे रकमा नफा तोटा पत्रकास खर्ची नोंदवून संबंधितांना अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे .ही रक्कम सर्व संस्थांच्या बाबतीत सन २०२५/२६ हंगामातील प्रति टन उस गाळपावर देण्यात यावी , पंधरा दिवसात कपात करावे असे निर्देश दिले आहेत.
Kolhapur Crime: काेल्हापूर जिल्ह्यात चोरट्यांची एक कोटीची ‘दिवाळी’; शहरासह गडहिंग्लज, कागल, गांधीनगरात डल्लाकायदा असूनही एफ आर पी दिली जात नाही १४ दिवसात, मात्र कपात होणार पंधरा दिवसात.....
दरम्यान जिल्ह्यासह राज्यभरात अतिवृष्टी व पुराने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे ,३५ ते ४० टक्के उत्पादन घटनेचा अंदाज आहे. यातच कपातीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत येणार आहे. अनेक साखर कारखाने १४ दिवसात एफ आर पी देत नाहीत, मात्र पंधरा दिवसात या कपातीचे निर्देश दिले आहेत. हा अजब कारभार आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
कारखानदारांनी ऊस दर कमी केला आहे. शेतकऱ्यांना दर देण्याऐवजी शेतकऱ्यांकडून शासनाने वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे .या विरोधात कोर्टात जाणार आहे.
धनाजी चुडमुंगे, आंदोलन अंकुश संघटना.