भारताने ताजिकिस्तानातील अयनी एअरबेस रिकामा केला आहे. रणनितीक दृष्टीने हा खूप महत्वाचा एअरबेस होता. भारत यापुढे अयनी एअरबेसच संचालन करणार नाही. भारताने 2002 साली या एअरबेसच्या डेवलपमेंट आणि ऑपरेशनमध्ये मदत केली होती. मंगळवारी हा एअरबेस बंद झाल्याची बातमी आली. हा एअरबेस 2022 सालीच भारताच्या हातातून गेला. भारत ताजिकिस्तान सोबत मिळून लीजवर हा एअरबेस ऑपरेट करत होता. त्यानंतर 2021 साली ताजिकिस्तानने भारताला सूचित केलं की, लीज कालावधी वाढवला जाणार नाही. त्यामुळे नवी दिल्लीने तिथे तैनात आपल्या सैनिकांना माघारी बोलवून घेतलं.

अयनी एअरबेसवरुन भारताची माघार हा दक्षिण आशियातील रणनितीक संतुलनात मोठा बदल मानला जात आहे. अयनी एअरबेसचं वैशिष्ट्य म्हणजे लोकेशन. हा एअरबेस अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि चीनच्या जवळ असल्यामुळे भारताला जियो-पॉलिटिकल आघाडी मिळायची. 2002 साली अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध युद्ध सुरु केलं. त्यावेळी भारताने सोवियत कालीन या बेसला आधुनिक बनवण्यासाठी जवळपास 100 मिलियन डॉलर खर्च केले.

भारताकडून हा बेस काढून घेण्यासाठी कोण दबाव टाकत होतं?

दिप्रिंटने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अयनी एअरबेसवरुन भारत माघारी फिरणार ही प्रक्रिया 2022 साली पूर्ण झालेली. पण अजूनपर्यंत या विषयी गुप्तता बाळगण्यात आलेली. ताजिकिस्तानला लीज कालावधी वाढवायचा नव्हता, कारण रशिया आणि चीनकडून ताजिकिस्तानवर त्यासाठी दबाव टाकत होते. भारताकडे तिथे कुठली स्थायी हवाई संपत्ती नव्हती. भारताने दोन-तीन सैन्य हेलिकॉप्टर ताजिकिस्तानला भेट म्हणून दिले होते. भारत ते ऑपरेट करायचा. काही काळासाठी अयनी एअरबेसवर Su-30MKI फायटर जेट्स तैनात केले होते. 2021 साली अफगाणिस्तानात पुन्हा तालिबानच शासन आल्यानंतर तिथून आपल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी भारताने या एअरबेसचा वापर केला होता.

पाकिस्तानविरोधात हे ट्रम्प कार्ड गमावण्यासारखं

ताजिकिस्तानातील अयनी एअरबेस भारताच्या हातातून जाणं हे एक रणनितीक आघाडी गमावण्यासारखं आहे. महत्वाचं म्हणजे रशियाला आपण सच्चा मित्र मानतो. पण हाच रशिया भारताला हा एअरबेस देऊ नये म्हणून ताजिकिस्तानवर दबाव आणत होता. पाकिस्तानविरोधात हे ट्रम्प कार्ड गमावण्यासारखं आहे.