Tajikistan India Airbase : दिल्लीपासून 900 किलोमीटर अंतरावरील लष्करी विमानतळ बंद करावे लागले आहे. सामरिकदृष्ट्या हे अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण होते. येथून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, चीन आणि रशियावरही भारताला लक्ष्य ठेवता येत होते. गेल्या 20 वर्षांपासूनचा हा ‘की’पॉईंट भारताच्या हातून निसटला. त्यासाठी कुणाचा दबावा होता, हे महत्त्वाचे ठिकाण हातून गेल्याने भारताचे काय नुकसान होणार?

तजाकिस्तानमध्ये होता एअरबेस

तजाकिस्तानमध्ये भारताचा परदेशातील एकमेव लष्करी विमानतळ होता. हा विमानतळ भारताला सोडावा लागला. परराष्ट्र मंत्रालयाने या वृत्तावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यावरून आता काँग्रेसने मोदी सरकारला घेरले आहे. सामरिकदृष्ट्या आणि आंतरराष्ट्रीय कुटनीतीच्या दृष्टीने हे स्थळ अत्यंत महत्ताचे होते. तजाकिस्तानची राजधानी दुशांबेजवळ 10 किलोमीटरवर हे स्थळ होते. या लष्करी विमानतळापासून अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान अगदी जवळ होते. तर दुसरीकडे चीन आणि रशियापण जवळ आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून भाडेतत्त्वावर हे विमानतळ भारताकडे होते. पण हा करार तजाकिस्तानने पुढे चालू ठेवण्यास नकार दिला. त्यामागे कुणाचा हात आहे याची चर्चा सुरू झाली आहे.

अयनी एअरबेस अत्यंत महत्त्वाचा

काँग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश यांनी सरकारर निशाणा साधला आहे. अयनी लष्करी विमानतळाजवळ अनेक सांस्कृतिक ठेवा आहे. येथे भगवान गौतम बुद्धांची निर्वाण अवस्थेतील भव्य मूर्ती आहे. ती 1500 वर्षे जुनी असल्याचे सांगण्यात येते. येथून जवळच आकर्षक आणि अद्भूत संग्रहालय आहे. त्यासाठी भारताने मदत केली होती. 2002 पासून हा महत्त्वाचा लष्करी तळ भारताने विकसीत केला. तिथे सातत्याने मदत पोहचवली. या लष्करी तळामुळे मध्य आशियात भारताचा दबदबा निर्माण झाला होता. पाकिस्तान आणि चीन तसेच तुर्कीवर भारताचा दबाव तयार झाला होता. पण आता तजाकिस्तानने हात आखडता घेतला. 20 वर्षांनी भारताला हा महत्त्वाचा लष्करी तळ सोडावा लागला. अयनी एअरबेसमुळे तालिबान आणि पाकिस्तानला घाम फुटला होता. या ठिकाणी भारतीय लष्कर, लष्करी विमानं तैनात होती.

तजाकिस्तानवर कुणाचा दबाव?

माध्यमातील वृत्तानुसार, भारताने हा लष्करी विमानतळ भाडेतत्त्वावर घेतला होता. तेव्हापासून तो भारतीय वायुदलाकडे होता. येथे भारतीय वायु दलाची हेलिकॉप्टर्सची एक तुकडी, एक कंपनी सेंटर, लष्कराचे युनिट, विमान होते. तजाकिस्तानमधील हे एअरबेस भारतासाठी लष्करी हालचालीसहएक लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून कार्यरत होते. भाडेकरार संपल्यावर तजाकिस्तानने हा करार पुढे चालू ठेवण्यास नकार दिला. भारताचा मध्य आशियातील दबदबा यामुळे कमी होण्याची शक्यता आहे.