अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मागील काही दिवसांपासून जगाला धक्का देणारी निर्णय घेताना दिसत आहेत. टॅरिफ आणि H-1B व्हिसाबाबत त्यांनी अत्यंत हैराण करणारा निर्णय घेतला आणि एकच खळबळ उडाली. H-1B व्हिसावर तब्बल 88 लाख रूपये शुल्क लादले. फक्त भारतच नाही तर भारतासोबत अनेक देशांवर त्यांनी मोठा टॅरिफ लावला. टॅरिफची भीती दाखवून ते धमकावताना दिसत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही महिन्यांपूर्वी H-1B व्हिसासाठी शुल्क वाढवण्याची घोषणा केली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून ज्याप्रकारे टॅरिफ लावला जातोय, त्याला अमेरिकेतूनही विरोध होताना दिसतोय. भारतावरील टॅरिफ कमी करण्याचे त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच मोठे संकेत दिले. त्यानंतर त्यांनी भारतावरील टॅरिफ देखील काही वस्तूंवरील कमी केला.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाबद्दल घेतलेला निर्णय त्यांच्यावरच भारी पडणार. थिंक टँक थर्ड वेच्या धोरण संचालक सारा पियर्स यांच्या मते, जर अमेरिकेने H-1B व्हिसा बंदी घातली तर आरोग्यसेवेसह अनेक क्षेत्रांमध्ये कामगारांची तीव्र कमतरता निर्माण होऊ शकते. ज्याचा फटका इतर देशांपेक्षा सर्वाधिक अमेरिकेलाच सहन करावा लागेल. भारतीय अमेरिकेत सर्वाधिक H-1B व्हिसावर काम करतात.

काँग्रेसमध्ये एक विधेयक मांडण्यात आले. रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्या मार्जोरी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट शेअर केली, आरोग्यसेवा वगळता सर्व क्षेत्रांमध्ये H-1B व्हिसा बंद करा, असे त्यांनी म्हटले. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये सादर केलेल्या विधेयकात H-1B व्हिसाची संख्या दरवर्षी 10,000 पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याची मर्यादा दरवर्षी 85,000 H-1B व्हिसाची आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सरकारला H-1B व्हिसाधारकांची संख्या कमी करायची आहे.

सारा पियर्स यांनी मार्जोरीच्या प्रस्तावावर टीका केली. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, H-1B व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर त्यांच्या देशात परतण्यास भाग पाडले जाईल. मार्जोरीने त्यांच्या प्रस्तावातून वैद्यकीय क्षेत्राला वगळले असले तरी, त्याचा आरोग्यसेवेवरही परिणाम होईल. यावरून स्पष्ट दिसतंय की, पुढील काही दिवसांमध्ये अमेरिकेत H-1B व्हिसाच्या नियमात काही मोठे बदल होऊ शकतात. अमेरिकेचा H-1B व्हिसा मिळणे कठीण होतंय.