मंचर : “महाराष्ट्र शासनाने रस्त्यांवरील खड्डे, उखडलेले रस्ते किंवा संबंधित विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये मृत्यू अथवा गंभीर जखमी झालेल्या नागरिकांना नुकसानभरपाई देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी जाहीर केला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत स्वागत करत आहे.” असे ग्राहक पंचायत मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे अध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी सांगितले. मंचर (ता.आंबेगाव) येथे शुक्रवारी (ता.२१) झालेल्या पत्रकार परिषदेत औटी बोलत होते. यावेळी मध्य महाराष्ट्र प्रांत सहकोषाध्यक्ष ज्ञानेश्वर उंडे, जिल्हा सचिव अशोक भोर, जुन्नर तालुका अध्यक्ष जगन्नाथ खोकराळे, आंबेगाव तालुका अध्यक्ष देवीदास काळे व संजय चिंचपुरे उपस्थित होते.

“रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे प्राण जात असताना प्रशासन जबाबदारी टाळत होते. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर शासनाने दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असून पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देणारा आहे. नागरिकांनी अपघात झाल्यास तातडीने पुरावे गोळा करून शासन समितीकडे तक्रार दाखल करावी. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत त्यांच्या पाठीशी सदैव उभी आहे.”

- बाळासाहेब औटी, अध्यक्ष, मध्य महाराष्ट्र प्रांत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत.

दृष्टीक्षेपात

उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी ता.१३ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरील खड्डे व उघड्या मॅनहोलमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये मृत्यू किंवा जखमी झालेल्यांना भरपाई देण्यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन केली आहे. मृत्यू झाल्यास सहा लाख रुपये भरपाई व जखमी झाल्यास दुखापतीनुसार ५० हजार रुपये ते दोन लाख ५० हजार रुपये भरपाई देण्याबाबत समिती निर्णय देईल. असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव शैलेंद्र बोरसे यांनी शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

महत्वाचे निर्देश

• अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर ७ दिवसात समितीची बैठक.

• रस्त्यावर खड्डा किंवा उघडा मॅनहोल ४८ तासांत दुरुस्त न केल्यास मृत्यू किंवा जखमी झाल्याची जबाबदारी तपासली जाईल.

• दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदारांवर दंड, काळ्या यादीत समावेश, विभागीय व फौजदारी कारवाई केली जाईल.

• भरपाईबाबत सहा ते आठ आठवड्यांत निर्णय न दिल्यास अतिरिक्त नऊ टक्के वार्षिक व्याज लागू.

• पोलिसांनी अपघाताची माहिती ४८ तासांत समितीला देणे बंधनकारक.