मुंबई : मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवला आहे. माणिकराव कोकाटे हे सद्यस्थितीत बिन खात्याचे मंत्री, माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा अजित पवार यांना सुपूर्द केल्याची माहित अजित पवार यांच्या कार्यालयाच्यावतीनं देण्यात आली आहे.
माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. कोकाटे यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे लक्ष असेल. माणिकराव कोकाटे यांची शिक्षा कायम राहिल्यास अजित पवार माणिकराव कोकाटे यांनी दिलेला राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करतील.
अद्याप मुख्यमंत्र्यांकडे माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा पत्र प्राप्त झालं नसल्याची माहिती आहे. नवाब मलिक यांना ज्या प्रकारे बिन खात्याचं मंत्री म्हणून महाविकास आघाडीमध्ये ठेवलं होतं अगदी त्याच प्रकारे माणिकराव कोकाटे यांची सुद्धा खाती काढून घेण्यात आली आहेत. अजित पवार हे शुक्रवारी या सगळ्या प्रकरणात होणाऱ्या सुनावणी कडे लक्ष ठेवून असतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना माणिकराव कोकाटे यांची खाती अजित पवार यांच्याकडे द्यावेत असं पत्र देण्यात आलं होतं. त्या पत्राला राज्यपाल आचार्य देवद्रत यांनी मंजुरी दिल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळं माणिकराव कोकाटे यांचा हा राजीनामा घेण्यात आलाय हे स्पष्ट झालं आहे.
नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरात माणिकराव कोकाटे यांनी 30 वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. स्वत:सह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. या प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा नाशिक जिल्हा न्यायालयाकडून ठोठावण्यात आली होती. फेब्रुवारी 2025 च्या या निर्णयाला कोकाटे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून हा निर्णय कायम ठेवण्यात आल्यानं कोकाटेंचा अडचणी वाढल्या आहेत. आता कोकाटे यांनी या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षांनी माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा आक्रमकपणे हाती घेतला आहे. त्यामुळं कोकाटेंच्या प्रकरणामुळं सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
आणखी वाचा
