सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश EPF वेतन मर्यादा: भारतातील खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) अंतर्गत अनिवार्य योगदानासाठी सध्याची पगार मर्यादा 15,000 रुपये वाढवण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ईपीएफओला या संवेदनशील मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करून पुढील चार महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे जे कर्मचारी सध्या कमी वेतन मर्यादेमुळे ईपीएफ लाभांपासून वंचित आहेत त्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्याची 15,000 रुपयांची मर्यादा आजच्या महागाई आणि दरडोई उत्पन्नाशी सुसंगत नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आणि सरकारला चार महिन्यांत निर्णय देण्याचे आदेश दिले. या सूचनेनंतर 2014 नंतर प्रथमच EPFO च्या पगार मर्यादेत मोठा बदल होण्याची शक्यता बळावली आहे.
वाढत्या किमान वेतनामुळे आणि वाढत्या खर्चामुळे 15,000 रुपयांची मर्यादा खूपच कमी आहे, त्यामुळे मोठ्या संख्येने कामगार सामाजिक सुरक्षेच्या जाळ्यातून बाहेर पडत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. वेतन मर्यादा वाढवल्याने कर्मचाऱ्यांची भविष्यातील बचत तर वाढेलच पण निवृत्तीनंतर त्यांच्या आर्थिक अवलंबित्वाचा धोकाही कमी होईल. सध्या या मर्यादेपेक्षा किंचित जास्त कमाई करणारे कर्मचारी कोणत्याही पेन्शन योजनेत समाविष्ट नाहीत.
कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी संसदेत सांगितले की, वेतन मर्यादा बदलण्याचा निर्णय सर्व भागधारक आणि उद्योग प्रतिनिधींशी सल्लामसलत केल्यानंतरच घेतला जातो. सरकारचा असा विश्वास आहे की या बदलाचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या 'टेक-होम सॅलरी'वर होईल आणि कंपनीला होणारा खर्च दोन्हीवर परिणाम होईल. त्यामुळे उद्योगांवर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये आणि कर्मचाऱ्यांनाही लाभ मिळावा यासाठी समतोल राखणे आवश्यक आहे.
EPF योजना 1952 मध्ये केवळ 300 रुपये पगार मर्यादेसह सुरू करण्यात आली होती, ज्यामध्ये वेळोवेळी वाढ करण्यात आली आहे. 1994 मध्ये ते 5,000 रुपये होते, जे 2001 मध्ये 6,500 रुपये झाले आणि शेवटचे 2014 मध्ये 15,000 रुपये करण्यात आले. गेल्या 12 वर्षांपासून यात कोणताही बदल झालेला नाही, या काळात देशाची आर्थिक स्थिती आणि सरासरी पगारात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
हेही वाचा : आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी बाजारात परतला बाजार, सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ, तुमच्या शहरातील दर तपासा.
सरकारने ही मर्यादा वाढवल्यास लाखो नवीन कर्मचारी अनिवार्यपणे EPF खाती उघडतील आणि त्यांची स्वयंचलित सेवानिवृत्ती बचत सुरू होईल. तथापि, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात थोडीशी कपात होऊ शकते कारण पीएफ योगदानाचा हिस्सा वाढेल. दीर्घकालीन लाभ म्हणून, कर्मचाऱ्यांसाठी मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच तयार करण्यात ते उपयुक्त ठरेल.
