आपल्या देशात लिव्ह-इन रिलेशनशिप बेकायदेशीर नसून सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांत प्रौढ व्यक्तींना एकत्र राहण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आता लिव्ह इन पार्टनरला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंटनंतर पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.

याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निर्देश दिले असून याबाबत संपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारच्या हातात असल्याचं म्हटलं आहे.

एका प्रकरणात निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याने याचिका दाखल केली होती. ज्यात त्याने आपल्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत माहिती दिलीय.

तो एका सऱ्या महिलेसोबत राहत असून त्याला दोन मुलेही असल्याचे त्याने म्हटलं आहे. तर या प्रकरणात त्याच्यावर विभागीय कारवाई करण्यात आली.

त्या पुरूषाला चार वर्षांसाठी चार टप्प्यांत पगार कपातीची शिक्षा देण्यात आली. याविरोधात त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचार करण्यास सांगत कुटुंब पेन्शन आणि आरोग्यसेवा लाभांसाठी पेन्शन पेमेंट ऑर्डरमध्ये त्याच्या लिव्ह-इन पार्टनर आणि त्यांच्या मुलांची नावे समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यावेळी न्यायालयाने निवृत्त कर्मचाऱ्याने कधीही आपले नाते लपवले नाही, त्यामुळे निवृत्तीनंतरचे फायदे त्या जोडीदाराला आणि मुलांना नाकारणे चुकीचे आहे.