मुंबई : महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देता येईल; परंतु जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे. “लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीची मोठी भेट! 14 जानेवारी पूर्वी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात डिसेंबर व जानेवारी महिन्याचे तीन हजार जमा होणार,” अशा आशयाच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देण्यात यावे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांना कळविले होते.

“राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचार संहितेबाबत एकत्रित आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशातील तरतुदींनुसार निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सुरू झालेली विकासकामे व योजना आचारसंहिता काळात सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे,” असे मुख्य सचिवांनी आपल्या अहवालात कळविले होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, या योजनेचा नियमित लाभ देता येईल; परंतु अग्रिम स्वरुपात लाभ देता येणार नाही; तसेच नवीन लाभार्थीदेखील निवडता यणार नाहीत, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

काँग्रेसची तक्रार

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचे मिळून 3000 रुपये लाडक्या बहिणींना मकर संक्रातीपूर्वी देण्यात येणार असल्याची पोस्ट भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन, मुंबईतील महापालिका निवडणुकीतील भाजपच्या उमेदवार तेजस्वी घोसाळकर यांनी केली होती. या पोस्ट समोर आल्यानंतर काँग्रेसनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची रक्कम मतदानानंतर देण्यात यावी, अशी मागणी करणारं पत्र राज्य निवडणूक आयोगाला लिहिलं होतं.

काँग्रेसचं पत्र मिळाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगानं राज्य सरकारला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभाच्या वितरणासंदर्भात विचारणा केली होती.  राज्य निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना सोमवारी सकाळी 11 पर्यंत याबाबतची वस्तुस्थिती काय ते स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.

प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस अॅड. संदेश कोंडविलकर यांनी आयोगाला शनिवारी एक पत्र देऊन दावा केला होता की, डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 असे 2 महिन्यांचे 3 हजार रुपये हे लाडक्या बहिणींच्या खात्यात राज्य सरकार 14 जानेवारीला म्हणजे मतदानाच्या आदल्या दिवशी टाकणार आहे. हा आचारसंहितेचा भंग आहे. महिलांना हे एकप्रकारे मतदानासाठीचे प्रलोभन आहे, तेव्हा आयोगाने सरकारला तसे करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी काँग्रेसनं केली होती. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारकला  खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते.